व्यावसायिक शिक्षा की किताबों में देरी पर कांग्रेस का सरकार पर हमला, विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर उठाए सवाल

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रदेश के लगभग 1,244 शासकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि पिछले कई वर्षों से यह योजना लागू होने के बावजूद इस बार 15 विभिन्न ट्रेडों की पुस्तकें समय पर उपलब्ध नहीं कराई गईं। पार्टी का कहना है कि पुस्तकों के अभाव में विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई प्रभावित हो रही है और आगामी तिमाही परीक्षाओं की तैयारी भी बाधित हो सकती है।

वंदना राजपूत ने आरोप लगाया कि सरकार नई शिक्षा नीति और कौशल विकास को लेकर बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर आवश्यक शैक्षणिक संसाधन समय पर उपलब्ध नहीं करा पा रही है। उनका कहना है कि यदि सत्र प्रारंभ होने से पहले पुस्तकें उपलब्ध कराने का दावा किया गया था, तो अब तक विद्यार्थियों को किताबें नहीं मिलना शिक्षा व्यवस्था की गंभीर खामी को दर्शाता है।

कांग्रेस ने समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया है कि विभाग विद्यार्थियों की पढ़ाई से अधिक प्रशासनिक और टेंडर प्रक्रियाओं पर ध्यान दे रहा है। पार्टी ने मांग की है कि व्यावसायिक शिक्षा की सभी पुस्तकों की आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित की जाए और देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

कांग्रेस का कहना है कि पुस्तकों की अनुपलब्धता का सीधा असर विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ रहा है। पार्टी के अनुसार, बिना अध्ययन सामग्री के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम पूरा करना और परीक्षाओं की तैयारी करना कठिन हो जाएगा। कांग्रेस ने सरकार से शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देने और विद्यार्थियों के हित में तत्काल आवश्यक कदम उठाने की अपील की है।

यह प्रेस विज्ञप्ति छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी राजनीतिक बयान पर आधारित है। इसमें सरकार, शिक्षा विभाग और प्रशासन को लेकर लगाए गए आरोप तथा की गई मांगें कांग्रेस के हैं। इन आरोपों पर राज्य सरकार या संबंधित विभाग की आधिकारिक प्रतिक्रिया इस विज्ञप्ति में शामिल नहीं है।