बचेली सी.डी.ओ सुरक्षा एजेंसी पर खबर का असर, 1 जनवरी 2026 से एफ.आर.एस अटेंडेंस लागू

 UNITED NEWS OF ASIA.नवीन चौधरी दंतेवाड़ा | बचेली सी.डी.ओ सुरक्षा एजेंसी को लेकर 15 व 16 दिसंबर को समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। खबरों के बाद एनएमडीसी प्रबंधन ने सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर रुख अपनाते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 जनवरी 2026 से सी.डी.ओ सुरक्षा एजेंसी के सभी सुरक्षा कर्मियों के लिए एफ.आर.एस (फेस रीडिंग सिस्टम) आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू की जाएगी।

एनएमडीसी बचेली टाउनशिप की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में इसे एक अहम कदम माना जा रहा है। अब सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति फेस रीडिंग सिस्टम के माध्यम से दर्ज की जाएगी, जिससे ड्यूटी में लापरवाही, फर्जी उपस्थिति और समय संबंधी अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। प्रबंधन का मानना है कि इस नई प्रणाली से सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी, कार्य समय और जिम्मेदारियों में स्पष्टता आएगी।

सुरक्षा कर्मियों ने भी इस व्यवस्था का स्वागत किया है। उनका कहना है कि एफ.आर.एस अटेंडेंस लागू होने से कार्य प्रणाली अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी होगी। इससे ईमानदारी से कार्य करने वाले कर्मियों को भी लाभ मिलेगा और उनकी उपस्थिति व मेहनत का सही रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा।

इस संबंध में सी.डी.ओ सुरक्षा एजेंसी प्रबंधन का कहना है कि सुरक्षा कर्मियों से जुड़ी सभी जानकारियां विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही साझा की जाती हैं। एजेंसी प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया कि एनएमडीसी प्रबंधन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा।

वहीं एनएमडीसी अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और सूचनाएं निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही उपलब्ध कराई जाती हैं। एफ.आर.एस प्रणाली लागू होने से सुरक्षा व्यवस्था में तकनीकी मजबूती आएगी और निगरानी व्यवस्था और प्रभावी होगी।

कुल मिलाकर, खबरों के बाद प्रबंधन द्वारा उठाया गया यह कदम यह दर्शाता है कि एनएमडीसी सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में यह पहल न केवल सुरक्षा एजेंसी के लिए, बल्कि पूरे बचेली टाउनशिप की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है।