7 सूत्रीय मांगों को लेकर AAP ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के मुद्दे उठाए

आप ने अपने ज्ञापन में एग्रीस्टेक पंजीयन और रकबा समर्पण की प्रक्रिया को लेकर किसानों की समस्याओं का मुद्दा उठाया। पार्टी ने मांग की कि एग्रीस्टेक पंजीयन को सरल बनाया जाए और रकबा समर्पण के नाम पर किसानों को होने वाली परेशानी दूर की जाए। पार्टी नेताओं ने किसानों को खाद और अन्य कृषि संबंधी व्यवस्थाओं में आ रही दिक्कतों का भी उल्लेख करते हुए सरकार से राहत देने की मांग की। यह मुद्दा पार्टी की ओर से हाल के दिनों में भी उठाया गया था।

शिक्षा के क्षेत्र में आप ने सरकारी स्कूलों की स्थिति, शिक्षकों की कमी और शैक्षणिक स्तर में सुधार की मांग रखी। पार्टी का कहना है कि सरकारी स्कूलों में पर्याप्त संसाधन और शिक्षक उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, आवश्यक दवाइयों और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की गई।

सड़क और यातायात से जुड़े मुद्दों को भी आप ने प्रमुखता से उठाया। पार्टी ने प्रदेश की जर्जर और गड्ढायुक्त सड़कों की तत्काल मरम्मत तथा आवश्यक स्थानों पर पुनर्निर्माण की मांग की। इसके अलावा सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों के कारण होने वाली समस्याओं को देखते हुए उनके उचित व्यवस्थापन की मांग की गई। पार्टी ने गौधाम योजना को लेकर जांच की मांग भी ज्ञापन में रखी है। इन मांगों की पुष्टि विभिन्न जिलों से सामने आई रिपोर्टों में भी हुई है।

बिजली व्यवस्था को लेकर पार्टी ने बढ़े हुए दामों और अधिक बिल आने की शिकायतों का मुद्दा उठाते हुए उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की। वहीं प्रदेश में अवैध नशे के कारोबार और मिलावटी शराब पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। पार्टी ने इन मुद्दों को आम जनता से जुड़े विषय बताते हुए सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की।

रायपुर में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने वालों में सूरज उपाध्याय, कलावती मार्को, अजीम खान, मिथलेश साहू, इमरान खान, घनश्याम तिवारी, संजय गुप्ता, शिव शर्मा और विकास दास मानिकपुरी सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। आप ने कहा कि सातों मांगों के समाधान के लिए पार्टी आगे भी इन मुद्दों को उठाती रहेगी। हालांकि सरकार की ओर से इन सभी मांगों पर तत्काल निर्णय या कार्रवाई की अलग से आधिकारिक जानकारी इस रिपोर्ट के समय उपलब्ध नहीं है।