पीएम आवास पर बहस के बाद पोस्टर वार, भूपेश बघेल और भाजपा के बीच सोशल मीडिया पर पलटवार

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर चल रही सियासी बहस अब पोस्टर वार तक पहुंच गई है। रायपुर प्रेस क्लब में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के बीच पीएम आवास योजना के आंकड़ों को लेकर खुली बहस हुई। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के दावों और आंकड़ों पर सवाल उठाए। बहस के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर बयानबाजी और पोस्टर के जरिए पलटवार का दौर शुरू हो गया है। इससे पहले दोनों नेताओं ने पीएम आवास के आंकड़ों को लेकर सार्वजनिक मंच पर बहस की चुनौती स्वीकार की थी।

बहस का मुख्य मुद्दा छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत स्वीकृत और पूर्ण हुए आवासों के आंकड़े रहे। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा पहले ही दावा कर चुके हैं कि सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 11 लाख से अधिक आवास पूरे किए जा चुके हैं। शर्मा ने इसी मुद्दे पर भूपेश बघेल को खुली बहस की चुनौती दी थी, जिसे बघेल ने स्वीकार किया था।

दूसरी ओर भूपेश बघेल ने पीएम आवास योजना के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाते हुए अलग-अलग जगहों पर अलग आंकड़े बताए जाने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वर्तमान कार्यकाल में कितने आवास स्वीकृत हुए और कितने पूरे किए गए। इसी मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच रायपुर प्रेस क्लब में आमने-सामने चर्चा हुई।

बहस खत्म होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला सोशल मीडिया पर तेज हो गया। भूपेश बघेल की ओर से एक्स पर भाजपा और विजय शर्मा पर तंज कसते हुए पोस्ट किया गया। इसमें उन्होंने अगली बार किसी समझदार व्यक्ति को भेजने की बात कही। उनके इस बयान के बाद भाजपा की ओर से भी सोशल मीडिया पोस्टर जारी कर पलटवार किया गया।

भाजपा ने अपने पोस्टर में पीएम आवास के आंकड़ों को आधार बनाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पार्टी की ओर से जारी एक पोस्टर में इसे ‘हवाबाजी का बंटाधार’ और ‘भ्रम का गुब्बारा फूटना’ बताया गया। भाजपा ने अपने पोस्टर और सोशल मीडिया संदेशों के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार के दावों को सही ठहराने की कोशिश की। इससे पहले भी भाजपा की ओर से पीएम आवास को लेकर कांग्रेस सरकार और वर्तमान सरकार के कार्यकाल की तुलना करते हुए पोस्टर जारी किए गए थे।

इस राजनीतिक विवाद के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़े एक बार फिर छत्तीसगढ़ की सियासत के केंद्र में हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में राज्य में 5,92,508 प्रधानमंत्री आवास-ग्रामीण पूर्ण किए गए थे। भाजपा इन आंकड़ों को अपनी सरकार की उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है, जबकि कांग्रेस अलग-अलग वर्षों के आंकड़ों और स्वीकृत आवासों को लेकर सवाल उठा रही है।

रायपुर प्रेस क्लब में हुई बहस के बाद अब दोनों दलों के बीच सोशल मीडिया पर आरोप-प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है। पोस्टर, बयान और आंकड़ों के जरिए एक-दूसरे को घेरने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में पीएम आवास योजना आने वाले दिनों में भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनी रह सकती है।