विधानसभा में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने उठाए वनांचल बिजली, युवाओं के रोजगार और किसानों को ट्रैक्टर अनुदान के मुद्दे
छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने वनांचल क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति, युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार तथा किसानों को ट्रैक्टर खरीदी हेतु अनुदान से जुड़े अहम मुद्दे उठाए। मंत्रियों ने लिखित जवाब में योजनाओं की स्थिति और उपलब्धियों की जानकारी दी।
UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। 14 दिसंबर से छत्तीसगढ़ के नवीन विधानसभा भवन में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। सत्र के दूसरे दिन पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाया। उन्होंने पंडरिया विधानसभा के वनांचल क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति, युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार, तथा किसानों को ट्रैक्टर खरीदी हेतु अनुदान राशि से संबंधित प्रश्न पूछकर सरकार का ध्यान क्षेत्र की जमीनी समस्याओं की ओर आकृष्ट किया।
विधायक भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि पंडरिया विधानसभा अंतर्गत वनांचल क्षेत्र के ग्राम तीनगडडा, पकरीपानी, माराडबरा, अंजवाइनवाह, सरहापथरा, अमीधा, जखनाडीह, छिन्दीडीह एवं सेजाडीह में वर्तमान में विद्युत आपूर्ति किस माध्यम से की जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा कि इन ग्रामों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्रेडा विभाग (सोलर ऑफ-ग्रिड/ऑन-ग्रिड सिस्टम) अथवा विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कोई विशेष योजना या कार्ययोजना तैयार की गई है या नहीं, तथा उसकी अद्यतन स्थिति और संभावित समय-सीमा क्या है।
इस पर लिखित उत्तर में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बताया कि पंडरिया विधानसभा के उक्त ग्राम सघन वन क्षेत्र में स्थित होने के कारण ऑफ-ग्रिड सोलर होम लाइट के माध्यम से विद्युतीकृत हैं। वर्तमान में इन ग्रामों के लिए क्रेडा विभाग या विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कोई नई विशेष कार्ययोजना तैयार नहीं की गई है।
इसके पश्चात विधायक भावना बोहरा ने युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार को लेकर सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी। उन्होंने प्रश्न किया कि कौशल विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं अन्य योजनाओं के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार मिला है, तथा आईटीआई, पीएमकेके और निजी प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता वर्तमान मांग के अनुरूप है या नहीं।
इसका लिखित जवाब देते हुए कौशल विकास मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राज्यों की कौशल विकास रैंकिंग निर्धारित नहीं की जाती। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 6000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 23,085 के लक्ष्य के विरुद्ध 13,481 युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है। विगत तीन वर्षों में कुल 9,981 युवाओं को रोजगार/प्लेसमेंट प्राप्त हुआ है। राज्य में संचालित 342 वीटीपी केंद्र पूरी तरह सक्रिय हैं और प्रशिक्षण की निगरानी के लिए बायोमेट्रिक, सीसीटीवी एवं नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की गई है।
विधायक भावना बोहरा ने किसानों के हित में ट्रैक्टर अनुदान योजना को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कबीरधाम जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में प्राप्त आवेदनों, पात्र हितग्राहियों, जारी अनुदान राशि तथा अनियमितताओं की शिकायतों की जानकारी मांगी।
इस पर कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने सदन को बताया कि वर्ष 2024-25 में कबीरधाम जिले में 1131 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 70 किसानों को 350.32 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। वहीं 2025-26 में 1643 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 77 किसानों को 394.46 लाख रुपये की अनुदान राशि जारी की गई। ट्रैक्टर अनुदान वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
विधानसभा में इन मुद्दों को उठाते हुए विधायक भावना बोहरा ने स्पष्ट किया कि पंडरिया विधानसभा के विकास, किसानों की समृद्धि और युवाओं के भविष्य को लेकर वे सदैव मुखर रहती हैं। उनका उद्देश्य है कि क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं का समाधान त्वरित और प्रभावी ढंग से हो तथा योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
