UNITED NEWS OF ASIA. मध्य प्रदेश में आज प्रशासनिक, राजनीतिक और जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दे चर्चा में हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गुजरात दौरे से लेकर आयुष्मान योजना में अनियमितताओं पर अस्पतालों के खिलाफ हुई कार्रवाई तक कई खबरों पर लोगों की नजर है। इसके साथ ही भाजपा की ओर से युवाओं को जोड़ने के लिए डिजिटल अभियान, 16 जिलों में नेशनल लोक अदालत और इंदौर नगर निगम में नामांतरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए किए गए बदलाव भी महत्वपूर्ण खबरों में शामिल हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे सुबह 8:45 बजे भोपाल से जामनगर के लिए रवाना होंगे। इसके बाद सुबह 11:15 बजे वे प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर पहुंचकर दर्शन और पूजन करेंगे। दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री नागेश्वर रोड स्थित विरम्भा आशा माणेक चैरिटेबल ट्रस्ट गौशाला पहुंचेंगे, जहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दिनभर के कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री रात 8:10 बजे भोपाल वापस लौटेंगे। मुख्यमंत्री के गुजरात दौरे को धार्मिक और स्थानीय कार्यक्रमों से जोड़कर देखा जा रहा है।
आयुष्मान योजना के तहत इलाज में कथित गंभीर अनियमितताओं के मामले में प्रदेश के 83 अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ऑडिट के दौरान जरूरत नहीं होने के बावजूद मरीजों को आईसीयू में भर्ती करने, योजना के पैकेज का गलत इस्तेमाल करने और दस्तावेजों में फर्जी बेड दर्शाने जैसी गड़बड़ियां सामने आने की बात कही गई है। कार्रवाई के तहत 18 अस्पतालों को योजना से बाहर कर ब्लैकलिस्ट किया गया है, जबकि 15 अस्पतालों को सस्पेंड किया गया है। वहीं 50 अस्पतालों पर कुल 3.13 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। इनमें भोपाल के 25 अस्पताल शामिल हैं, जिन पर 2.11 करोड़ रुपये से अधिक की पेनल्टी की जानकारी सामने आई है।
युवाओं और खासकर Gen Z तक पहुंच बनाने के लिए भाजपा ने डिजिटल माध्यमों पर फोकस बढ़ाने की तैयारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत ‘हर शक्ति केंद्र 10 रील’ अभियान चलाने की योजना है। इसके जरिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को उन स्थानों पर ले जाने की बात कही गई है, जहां सरकारी योजनाओं से जमीनी स्तर पर बदलाव आया है। वहां से वीडियो और रील तैयार कर सोशल मीडिया के माध्यम से विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
प्रदेश के 16 जिलों में 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी। इसमें भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में विभिन्न मामलों की सुनवाई होगी। बिजली चोरी और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत दर्ज मामलों सहित अन्य लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति के आधार पर निराकरण कराने का प्रयास किया जाएगा।
इंदौर नगर निगम ने नामांतरण घोटाले के बाद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल के निर्देश पर अब नामांतरण दाखिले के साथ आवेदक को लेजर कॉपी देना अनिवार्य किया गया है। इसमें संबंधित संपत्ति और संपत्तिकर खाते से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होंगी। इससे आवेदक स्वयं दर्ज विवरणों का सत्यापन कर सकेंगे और नामांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
