कवर्धा जिले में अवैध धान आवक पर सख्त निगरानी, 23 चेकपोस्ट स्थापित — तीन वाहन जब्त
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत जिले में अन्य राज्यों से धान की अवैध आवक रोकने हेतु प्रशासन ने 23 चेकपोस्ट स्थापित किए हैं। रेंगाखारकला और कुकदूर क्षेत्र में तीन वाहनों को अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया गया। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाए और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की जाए।
UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान अन्य राज्यों से धान की अवैध आवक और परिवहन पर रोकथाम के लिए जिला प्रशासन कवर्धा ने कड़े कदम उठाए हैं। कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देशानुसार जिले में कुल 23 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं, जिन पर सतत निगरानी रखी जा रही है।
इन चेकपोस्टों पर राजस्व, कृषि, वन एवं पुलिस विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की संयुक्त टीमों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी बाहरी वाहन द्वारा धान की अवैध ढुलाई को रोका जा सके। जिला प्रशासन का उद्देश्य राज्य में केवल स्थानीय पंजीकृत किसानों से ही उपार्जन सुनिश्चित करना है, जिससे फर्जी खरीद और मिलिंग में पारदर्शिता बनी रहे।
कलेक्टर गोपाल वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अंतराज्यीय सीमाओं से आने वाले सभी वाहनों की कड़ी जांच की जाए। यदि किसी वाहन में बिना वैध दस्तावेजों के धान परिवहन पाया जाता है, तो उस पर तत्काल जब्ती और राजसात की कार्रवाई की जाएगी।
अब तक की कार्रवाई में रेंगाखारकला एवं कुकदूर क्षेत्र में तीन वाहनों को अवैध धान परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। प्रशासन ने वाहनों को जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 2015 और “कस्टम मिलिंग एवं चावल उपार्जन आदेश 2016” के तहत कार्रवाई आरंभ की है।
कलेक्टर ने यह भी कहा कि ऐसे प्रकरणों में केवल वाहन और धान की जब्ती ही नहीं, बल्कि संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर राजसात एवं वसूली की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जाएगी।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध धान परिवहन या भंडारण की जानकारी तुरंत जिला नियंत्रण कक्ष या नजदीकी पुलिस थाने को दें। साथ ही किसानों से आग्रह किया गया है कि वे अपने पंजीकरण और विक्रय कार्य वैध व्यवस्था के तहत करें, ताकि किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
जिला प्रशासन की इस सतर्क निगरानी और सख्त कार्रवाई का उद्देश्य राज्य में धान उपार्जन प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और सुचारू बनाना है।