सुकमा एवं दंतेवाड़ा में न्यायिक सुविधाओं का विस्तार: न्यायाधीश आवास और सीजेएम भवन का वर्चुअल भूमिपूजन
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में न्यायिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए न्यायाधीश आवास एवं सीजेएम सुकमा के नवीन भवन निर्माण कार्य का वर्चुअल भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया गया। इस पहल से दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों में न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आम नागरिकों को समयबद्ध न्याय की सुविधा सुलभ होगी।
UNITED NEWS OF ASIA. महेश किंगे, नेपानगर | दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा एवं सुकमा जिलों में न्यायिक अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम पहल के तहत बुधवार, 17 दिसंबर को न्यायाधीश आवास एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) सुकमा के नवीन भवन निर्माण कार्य का वर्चुअल भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम न्यायिक व्यवस्था के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से भूमि पूजन एवं शिलान्यास संपन्न कराया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के माननीय न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु, जो कि दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के पोर्टफोलियो जज भी हैं, विशेष रूप से वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। उनके मार्गदर्शन और उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी महत्वपूर्ण बना दिया।
न्यायाधीश आवास एवं नवीन सीजेएम भवन के निर्माण से सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे संवेदनशील एवं दूरस्थ जिलों में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं आधुनिक आवासीय तथा कार्यालयीन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे न केवल अधिकारियों के कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार होगा, बल्कि न्यायिक कार्यों के सुचारू एवं प्रभावी संचालन में भी सहायता मिलेगी।
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारियों ने इस पहल को बस्तर अंचल के लिए अत्यंत आवश्यक और दूरदर्शी कदम बताया। अधिकारियों का कहना था कि मजबूत न्यायिक ढांचा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगा तथा आम नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी न्याय प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी।
वर्चुअल भूमिपूजन समारोह में सुकमा कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण, वन मंडलाधिकारी (डीएफओ) अक्षय दिनकर, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुकमा रमेश कुमार चौहान सहित जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार तथा बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के समापन पर सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने विश्वास व्यक्त किया कि इन नवीन भवनों के निर्माण से जिले की न्यायिक व्यवस्था को नया आयाम मिलेगा और आम जनता के लिए न्याय तक पहुंच और अधिक सरल, सुलभ एवं प्रभावी बन सकेगी।
