इंस्टाग्राम पर नाबालिग के फोटो-वीडियो शेयर करने वाला किशोर पकड़ा, साइबर थाना की कार्रवाई

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 मई 2026 को चक्रधरनगर क्षेत्र के एक निवासी ने साइबर थाना रायगढ़ में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री के निजी फोटो और वीडियो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इंस्टाग्राम पर प्रसारित किए जा रहे हैं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए साइबर थाना ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67-बी तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसके बाद साइबर पुलिस की टीम ने तकनीकी जांच के माध्यम से संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट की पहचान की और उसके संचालनकर्ता तक पहुंच बनाई।

जांच के दौरान सामने आया कि संबंधित अकाउंट एक विधि के साथ संघर्षरत किशोर द्वारा संचालित किया जा रहा था। तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने किशोर को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसकी इंस्टाग्राम के माध्यम से नाबालिग बालिका और अन्य लोगों से मित्रता हुई थी तथा उसने बालिका के फोटो और वीडियो विभिन्न चैट ग्रुपों में साझा किए थे।

मामले में पर्याप्त डिजिटल साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने उसके कब्जे से उपयोग किया गया मोबाइल फोन जब्त कर लिया। वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद किशोर को किशोर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया। पुलिस द्वारा मामले की आगे की जांच जारी है और डिजिटल साक्ष्यों का विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है।

इस कार्रवाई में साइबर थाना की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जांच के दौरान तकनीकी विश्लेषण और डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से आरोपी तक पहुंचने में पुलिस को सफलता मिली। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर बच्चों की निजता और सम्मान को प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

पुलिस ने अभिभावकों से भी विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। अभिभावकों को बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नियमित नजर रखने, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग की जानकारी देने तथा अनजान लोगों से ऑनलाइन संपर्क और निजी सामग्री साझा करने से बचने के लिए जागरूक करने की सलाह दी गई है।

साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों के बीच यह कार्रवाई एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर की गई गतिविधियां पूरी तरह निगरानी और जांच के दायरे में होती हैं। बच्चों की सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी निजता सुनिश्चित करना समाज, परिवार और प्रशासन सभी की साझा जिम्मेदारी है।