एमसीबी जिले में शिक्षा विभाग के 35 पदों का सेटअप स्वीकृत करने की मांग, सीएम पोर्टल पर शिकायत

UNITED NEWS OF ASIA. जमील अंसारी, कोरिया l एमसीबी जिले में शिक्षा विभाग के आवश्यक पदों का सेटअप स्वीकृत नहीं होने का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है। पूर्व महापौर और जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष के. डोमरु रेड्डी ने मुख्यमंत्री पोर्टल (1076) पर शिकायत दर्ज कर जिले के लिए शिक्षा विभाग के 35 आवश्यक पदों का सेटअप जल्द स्वीकृत करने की मांग की है।

के. डोमरु रेड्डी का कहना है कि मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिला बने तीन वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक स्कूल शिक्षा विभाग के आवश्यक पदों का स्थायी सेटअप स्वीकृत नहीं किया गया है। उनका दावा है कि इसका सीधा असर जिले की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा है और पिछले तीन वर्षों से जिले का परीक्षा परिणाम राज्य की सूची में अंतिम पायदान पर रहा है।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब जिला गठन के बाद प्रशासनिक ढांचे का विस्तार किया गया, तब शिक्षा विभाग के आवश्यक पदों को स्वीकृति क्यों नहीं मिली। उनके अनुसार, विद्यार्थियों के कमजोर परीक्षा परिणाम के पीछे शिक्षकों और अधिकारियों की कमी भी एक प्रमुख कारण हो सकती है।

के. डोमरु रेड्डी ने बताया कि वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, सहायक संचालक, सहायक परियोजना अधिकारी, एमआईएस प्रशासक, सर्व शिक्षा डीएमसी, लेखापाल, एडीपीओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा विभिन्न श्रेणियों के सहायक पदों सहित कुल लगभग 35 पदों का सेटअप आवश्यक है। उनका कहना है कि इन पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं होने के कारण शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्थायी सेटअप नहीं होने के कारण कई पदों पर अस्थायी व्यवस्थाएं की गई हैं। उनके अनुसार, इससे विद्यालयों में प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ शैक्षणिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि कई लोगों को अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया, जिनके पास संबंधित कार्यों का पर्याप्त अनुभव नहीं था।

पूर्व महापौर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मांग की है कि एमसीबी जिले के शिक्षा विभाग के लिए आवश्यक सभी पदों का सेटअप जल्द स्वीकृत किया जाए, ताकि नियमित नियुक्तियां हो सकें और जिले की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। उनका कहना है कि पर्याप्त अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति होने से विद्यालयों का संचालन बेहतर होगा तथा विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणामों में भी सुधार आएगा।

फिलहाल यह मामला पूर्व महापौर के. डोमरु रेड्डी द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कराई गई शिकायत और उनके दावों पर आधारित है। शिक्षा विभाग अथवा राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना अभी शेष है।