समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में तेजी, 45 हजार से अधिक किसानों से खरीदी
धमतरी जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तेज़ी से जारी है। अब तक 45 हजार से अधिक किसानों से 21 लाख क्विंटल से ज्यादा धान की खरीदी की जा चुकी है। प्रशासन पारदर्शी व्यवस्था के साथ अवैध भंडारण और परिवहन पर भी सख्त कार्रवाई कर रहा है।
UNITED NEWS OF ASIA. रिजवान मेमन, धमतरी | जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रक्रिया तेज़ी और सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले की 74 सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों का पंजीयन एवं धान खरीदी का कार्य लगातार जारी है। शासन की इस महत्वपूर्ण योजना से जिले के हजारों किसान लाभान्वित हो रहे हैं।
प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक कुल 1,29,399 किसानों का पंजीयन किया जा चुका है, जिसमें 1,26,550 हेक्टेयर कृषि भूमि शामिल है। यह आंकड़ा जिले में धान उत्पादन और समर्थन मूल्य योजना के प्रति किसानों के विश्वास को दर्शाता है। धान खरीदी का कार्य 15 नवंबर 2025 से प्रारंभ हुआ है और 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 की अवधि में जिले में 45,356 किसानों से कुल 21,23,518 क्विंटल धान का उपार्जन किया गया है। यह मात्रा लगभग 2,12,351.8 मीट्रिक टन के बराबर है।
धान खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा, पारदर्शिता तथा समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है। समितियों को निर्देशित किया गया है कि किसानों को तौल, पंजीयन एवं भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही खरीदी व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण भी किए जा रहे हैं।
इसके साथ ही जिले में अवैध धान भंडारण एवं अवैध परिवहन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मंडी अधिनियम 1972 के तहत अब तक कुल 82 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 4,098.5 क्विंटल धान तथा 02 वाहनों को जप्त किया गया है। केवल 15 दिसंबर 2025 को ही 06 प्रकरण दर्ज कर 90 क्विंटल धान जप्त किया गया, जो प्रशासन की सख्ती को दर्शाता है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। साथ ही अवैध धान भंडारण, दलाली और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत सहकारी समितियों के माध्यम से ही धान विक्रय करें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तुरंत प्रशासन को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
