देवभोग में कांग्रेस का चक्का जाम: पुल, सड़क, बैंक और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग पर उग्र प्रदर्शन

UNITED NEWS OF ASIA.  राधे पटेल, गरियाबंद।  गरियाबंद जिले के अंतिम छोर पर स्थित देवभोग ब्लॉक एक बार फिर बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर सुर्खियों में है। झाराबहाल में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-130 सी पर चक्का जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शासन-प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई।

प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में बेलाट नाला पर पुल निर्माण, झाखरपारा में जिला सहकारी बैंक की स्थापना, जर्जर सड़कों की मरम्मत, क्षेत्र में मेडिसिन स्पेशलिस्ट की उपलब्धता और स्कूल-कॉलेजों में प्रोफेसरों की नियुक्ति शामिल रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सभी समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया है।

चक्का जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। यात्री और आम लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनकी मजबूरी ने उन्हें इस कदम को उठाने पर विवश किया।

प्रदर्शन में क्षेत्रीय विधायक जनकराम ध्रुव, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुखचंद बेसरा, ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र मांझी सहित कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुखचंद बेसरा ने कहा कि हर वर्ष बारिश के मौसम में नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। इसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई, मरीजों के इलाज और किसानों-व्यापारियों के रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुल निर्माण की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्य शुरू नहीं किया गया है।

वहीं ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र मांझी ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार ज्ञापन सौंपे जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति इतनी खराब है कि अधिकांश मरीजों को इलाज के लिए पड़ोसी राज्य ओडिशा जाना पड़ता है, जो क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर कमी को दर्शाता है।

प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार चंद्रवंशी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पुल निर्माण प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाएगी और अन्य मांगों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया।

हालांकि कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो आने वाले समय में और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।