खरीफ सीजन से पहले खाद संकट पर कांग्रेस का हमला, किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने की मांग

जारी बयान में दीपक बैज ने कहा कि जून माह का आधा समय बीत जाने के बावजूद अनेक सहकारी समितियों में किसानों को आवश्यक उर्वरक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उनके अनुसार किसान लगातार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से खाद उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन मिल रहा है।

कांग्रेस का दावा है कि राज्य की बड़ी संख्या में सहकारी समितियों तक अभी भी पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं पहुंच पाई है। पार्टी का कहना है कि मानसून और खरीफ फसल की बुवाई का समय निकट है, ऐसे में किसानों को समय पर उर्वरक नहीं मिलने से कृषि कार्य प्रभावित हो सकते हैं। धान उत्पादन छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है और खाद की कमी का सीधा असर किसानों की आय पर पड़ सकता है।

दीपक बैज ने कहा कि खरीफ सीजन शुरू होने से पहले सरकार को किसानों की मांग के अनुरूप यूरिया, डीएपी और पोटाश जैसे उर्वरकों की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले खरीफ सीजन में भी किसानों को खाद की कमी का सामना करना पड़ा था और कई स्थानों पर उर्वरक की उपलब्धता को लेकर शिकायतें सामने आई थीं।

कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली बार कुछ किसानों को अधिक कीमत पर खाद खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पार्टी का कहना है कि सरकार को जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती से नियंत्रण करना चाहिए ताकि किसानों को निर्धारित दरों पर उर्वरक उपलब्ध हो सके।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वर्तमान में राज्य में कितना उर्वरक उपलब्ध है, कितनी आवश्यकता है और आगामी दिनों में आपूर्ति की क्या योजना है।

कांग्रेस का आरोप है कि किसानों को वैकल्पिक उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जबकि पारंपरिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। पार्टी ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए समयबद्ध और पारदर्शी वितरण व्यवस्था लागू करने की मांग की है।

हालांकि, इस प्रेस विज्ञप्ति में राज्य सरकार या कृषि विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया शामिल नहीं है। उर्वरकों की वास्तविक उपलब्धता और वितरण की स्थिति संबंधी जानकारी संबंधित विभागों के आधिकारिक आंकड़ों और प्रशासनिक रिपोर्टों के आधार पर ही स्पष्ट होगी। फिलहाल खरीफ सीजन से पहले खाद उपलब्धता का मुद्दा प्रदेश की राजनीति और कृषि क्षेत्र में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है।