E20 पेट्रोल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया ऑनलाइन सिग्नेचर अभियान, सरकार से विकल्प देने की मांग

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बिना पर्याप्त तैयारी के E20 पेट्रोल को लागू कर रही है। उनका कहना है कि देशभर के कई वाहन मालिक माइलेज में कमी, इंजन से जुड़ी समस्याओं और वाहन रखरखाव के बढ़ते खर्च की शिकायत कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से लेने के बजाय स्थिति को सामान्य बताने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की बात सुनना सरकार की जिम्मेदारी होती है। यदि सरकार E20 पेट्रोल लागू करना चाहती है तो लोगों को शुद्ध पेट्रोल, E10 और E20 जैसे विकल्प उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि वाहन मालिक अपनी जरूरत और वाहन की तकनीकी क्षमता के अनुसार ईंधन का चयन कर सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि उपभोक्ताओं को विकल्प न देना उचित नहीं है।

केजरीवाल ने दावा किया कि E20 पेट्रोल की ऊर्जा क्षमता कम होने के कारण कई वाहनों का माइलेज प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में कोई विशेष राहत नहीं मिलने से आम और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से E20 पेट्रोल की कीमतों पर भी पुनर्विचार करने की मांग की।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन अभियान के जरिए लोग वेबसाइट पर जाकर अपनी सहमति दर्ज कर सकते हैं। उनका कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य सरकार का ध्यान उन लोगों की ओर आकर्षित करना है, जो E20 पेट्रोल को लेकर अपनी आशंकाएं और अनुभव साझा करना चाहते हैं।

केजरीवाल ने यह भी कहा कि कई वाहन मालिकों ने माइलेज कम होने, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप और इंजन से जुड़ी समस्याओं की शिकायत की है। उनका आरोप है कि इन कारणों से वाहन मालिकों का रखरखाव खर्च बढ़ गया है। उन्होंने मांग की कि सरकार इन शिकायतों की स्वतंत्र जांच कराए और तकनीकी विशेषज्ञों की राय सार्वजनिक करे।

उन्होंने कहा कि यदि इथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा देना सरकार की नीति है तो इसे जनता पर थोपने के बजाय विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उपभोक्ताओं की सुविधा, वाहन सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्राथमिकता देना सरकार की जिम्मेदारी है।

आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह E20 पेट्रोल सहित अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी। पार्टी का कहना है कि नागरिकों को अपनी पसंद के अनुसार ईंधन चुनने का अधिकार मिलना चाहिए और सरकार को वाहन मालिकों की चिंताओं का समाधान निकालने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।