कलेक्टर ने बालोद की सहकारी समितियों में किया एग्रीस्टेक पोर्टल किसान पंजीयन का निरीक्षण, 15-17 अक्टूबर तक शिविरों में शत प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित
कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने बालोद की सहकारी समितियों में एग्रीस्टेक पोर्टल पंजीयन का निरीक्षण किया। 15-17 अक्टूबर तक शिविर आयोजित कर शत प्रतिशत किसानों का पंजीयन सुनिश्चित होगा।

UNITED NEWS OF ASIA. परस साहू, बालोद। बालोद जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने एग्रीस्टेक पोर्टल में किसान पंजीयन की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस क्रम में आज कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने बालोद विकासखण्ड की तरौद, पाररास और मालीघोरी सहकारी समितियों का दौरा कर पंजीयन कार्य का निरीक्षण किया।
कलेक्टर ने स्वयं बैठकर किसानों से चर्चा की और उन्हें एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन कराने की जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शेष रह गए सभी किसानों के घरों में जाकर उन्हें पंजीयन हेतु सूचित किया जाए ताकि कोई भी पात्र कृषक योजना का लाभ लेने से वंचित न रहे। कलेक्टर ने कहा कि यह आवश्यक है कि पंजीयन शत प्रतिशत पूरा किया जाए और इसके लिए 15 से 17 अक्टूबर तक सहकारी समितियों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
शिविरों में न केवल नए किसानों का पंजीयन किया जाएगा, बल्कि पहले से पंजीकृत किसानों की व्यक्तिगत जानकारी भी अद्यतन की जाएगी। कलेक्टर ने किसानों को निर्देश दिए कि अपना किसान किताब, आधार कार्ड और मोबाइल साथ लाकर पंजीयन सुनिश्चित करें। उन्होंने हल्का पटवारियों और अन्य अधिकारियों को पंजीयन की प्रगति की जानकारी लेने तथा इसका प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ने यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन न होने के कारण स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए और कोटवारों द्वारा शेष रह गए किसानों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि सभी किसान इस प्रक्रिया में भाग लेकर धान खरीदी योजना का पूरा लाभ लें।
इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधुहर्ष, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ श्री राजेन्द्र राठिया, तहसीलदार श्री आशुतोष शर्मा सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। इस कदम से बालोद जिले के किसानों को आसानी से पंजीयन कराने और खरीफ फसल के समर्थन मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
यह पहल जिला प्रशासन की किसानों के प्रति जवाबदेही और धान खरीदी योजना के सुचारू संचालन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।