पीएम स्वनिधि योजना के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए बैंकर्स के साथ नगर निगम की समीक्षा बैठक

रायपुर नगर निगम में पीएम स्वनिधि योजना के लंबित ऋण प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए आयुक्त संबित मिश्रा ने बैंकर्स के साथ समीक्षा बैठक की। निगम ने अब तक 32,656 पथ विक्रेताओं को 51.79 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया है।

Aug 5, 2026 - 13:13
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पीएम स्वनिधि योजना के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए बैंकर्स के साथ नगर निगम की समीक्षा बैठक

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l प्रधानमंत्री स्वनिधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत लंबित ऋण प्रकरणों के त्वरित निराकरण और पात्र पथ विक्रेताओं को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रायपुर नगर पालिक निगम में बैंकर्स के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने की।

बैठक में पीएम स्वनिधि योजना के तहत नए ऋण आवेदनों के साथ-साथ प्रथम, द्वितीय और तृतीय ट्रेंच के स्वीकृत एवं लंबित प्रकरणों की बैंकवार विस्तृत समीक्षा की गई। आयुक्त ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों के लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा में ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ मिल सके।

समीक्षा बैठक में उपायुक्त अंजलि शर्मा, मिशन मैनेजर (पीएम स्वनिधि) तथा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के दौरान बैंक और नगर निगम के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने तथा सभी स्तरों पर प्रक्रिया को तेज करने पर विशेष जोर दिया गया।

आयुक्त संबित मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे व्यापारियों और पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की महत्वपूर्ण योजना है। समय पर ऋण उपलब्ध होने से वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उन्होंने सभी बैंकों से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग देने का आग्रह किया।

नगर निगम के अनुसार, रायपुर में पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक तीनों ट्रेंच में 32,656 पथ विक्रेताओं को लाभान्वित किया जा चुका है। इन हितग्राहियों को कुल 51.79 करोड़ रुपये की ऋण राशि वितरित की गई है, जिससे हजारों छोटे कारोबारियों को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायता मिली है।

नगर निगम ने बताया कि योजना के अंतर्गत नए आवेदन करने के इच्छुक पात्र पथ विक्रेता नगर निगम मुख्यालय के तृतीय तल स्थित कक्ष क्रमांक 411 में संचालित पीएम स्वनिधि कार्यालय अथवा अपने निकटतम चॉइस सेंटर में संपर्क कर आवेदन जमा कर सकते हैं।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर बैंक स्तर पर आने वाली तकनीकी या प्रशासनिक बाधाओं का समयबद्ध समाधान किया जाएगा। इससे पात्र हितग्राहियों को बिना अनावश्यक विलंब के ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा।

नगर निगम ने सभी बैंक प्रतिनिधियों से अपील की कि वे योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि अधिक से अधिक पथ विक्रेताओं को समय पर ऋण सुविधा मिल सके और वे आर्थिक रूप से सशक्त होकर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में अपना योगदान दे सकें।