पाकिस्तान-साौदी रक्षात्मक समझौता: भारत के लिए नई सुरक्षा चुनौती, परमाणु और डिफेंस डील पर नजर

UNITED NEWS OF ASIA. रियाद। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बीते बुधवार एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक समझौता किया है, जो भारत और क्षेत्रीय सुरक्षा पर नए सवाल खड़े कर सकता है। समझौते की टाइमिंग तब हुई है, जब दोहा में हमास नेताओं पर हमले के लगभग 10 दिन बाद यह घोषणा हुई।

एक सऊदी अधिकारी ने कहा कि समझौता किसी विशेष देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके तहत किसी भी देश द्वारा सऊदी अरब पर हमला किया जाना पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पुष्टि की कि उनके देश का परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

पाकिस्तान का परमाणु सहयोग
विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों में सऊदी अरब का निवेश पहले से रहा है। अल्बानी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्रिस्टोफर क्लैरी के अनुसार, अगर सुरक्षा स्थिति बिगड़े तो सऊदी जमीन पर पाकिस्तानी परमाणु मिसाइल तैनात हो सकती हैं।

सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान हमेशा एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सहयोगी रहा है। 1990 के दशक के खाड़ी युद्ध में पाकिस्तान ने सऊदी सीमाओं की रक्षा के लिए 11,000 सैनिक तैनात किए थे और अभी भी लगभग 1,500-2,000 पाकिस्तानी सैनिक वहां मौजूद हैं।

पाकिस्तान का वित्तीय लाभ
जॉर्ड मेसन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अहसान बट के अनुसार, पाकिस्तान के लिए सऊदी फंडिंग सबसे बड़ा लाभ है। इस समझौते से पाकिस्तान परिवहन, विमानन और दूरसंचार क्षेत्रों में निवेश की उम्मीद कर सकता है।

भारत के लिए नई चुनौती
पाकिस्तान और सऊदी अरब का यह समझौता भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान नई रणनीतिक जटिलताएं पैदा कर सकता है। बट के अनुसार, भारत अब खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को ध्यान में रखते हुए कूटनीतिक और सुरक्षा कदम उठाएगा।

इजरायल का संभावित प्रभाव
समझौते के बाद इजरायल की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान के परमाणु और रक्षा नेटवर्क पर इजरायल की निगाह हो सकती है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण और जटिल हो सकते हैं।

इस समझौते के परिणामस्वरूप भारत, पाकिस्तान और खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा और राजनीतिक संतुलन पर असर पड़ सकता है, जिसे ध्यान में रखते हुए नई रणनीतियाँ बनाना आवश्यक होगा।