भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश — कलेक्टर गोपाल वर्मा ने ली समीक्षा बैठक

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा | कलेक्टर  गोपाल वर्मा ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में भू-अर्जन से संबंधित लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा बैठक ली। उन्होंने राजस्व और निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रकरणों का निराकरण शासन की गाइडलाइन के अनुसार शीघ्र किया जाए, ताकि विकास परियोजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचे।

बैठक में कलेक्टर ने जगमड़वा जलाशय, बड़ौदाखुर्द जलाशय, बकेला, क्रांति फीडर, घठोला जलाशय, रामपुर-बरेण्डा व्यपवर्तन, कोयलारी, हेम्प, राली, भोरमदेव सकरी फीडर, कपाटनाला, मोहपाड़, सुतियापाट मध्यम जलाशय, खम्हरिया, नेवासपुर, झिपनिया जलाशय परियोजनाओं सहित अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े भू-अर्जन प्रकरणों की परियोजना-वार समीक्षा की।

इसके साथ ही, जगमड़वा से गजईडबरी मार्ग, कोदवा-सुरूंगदहरा मार्ग में सकरी नदी पर पुल निर्माण तथा अमेरा से सिली मार्ग पर नीरा नदी पुल परियोजना से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।

कलेक्टर वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन 2025 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य मार्ग से 50 मीटर दूरी तक की भूमि को सड़क से लगी भूमि माना जाएगा और उसके अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं असिंचित भूमि का मूल्यांकन, सिंचित भूमि की दर से 20 प्रतिशत कम पर किया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 10 दिनों के भीतर भू-अर्जन निराकरण की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसके बाद पुनः समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

बैठक में डिप्टी कलेक्टर आर.बी. देवांगन (भू-अर्जन शाखा प्रभारी), अनुविभागीय अधिकारी संदीप ठाकुर (पंडरिया), सागर सिंह (बोड़ला), शिल्पा देवांगन (सहसपुर लोहारा), चेतन साहू (कवर्धा) सहित जल संसाधन, लोक निर्माण, सेतु निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।