कबीरधाम जिले के 76 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का विस्तार, ग्रामीणों को मिलेगी सुविधा और रोजगार

कबीरधाम जिले के 76 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का विस्तार किया गया। सरपंच और वीएलई के बीच एमओयू द्वारा यह सुविधा ग्रामीणों तक पहुँचाई जाएगी। अब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, बी-1, नक्शा-खसरा, वित्तीय लेनदेन और विभिन्न सरकारी योजनाओं की सेवाएँ ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध होंगी। इस केंद्र से स्थानीय रोजगार सृजन और डिजिटल इंडिया के लाभ गांवों में सीधे पहुंचेंगे।

Oct 6, 2025 - 19:11
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कबीरधाम जिले के 76 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का विस्तार, ग्रामीणों को मिलेगी सुविधा और रोजगार

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का विस्तार जिले के 76 ग्राम पंचायतों में किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत के सभा कक्ष भवन में सरपंच और कॉमन सर्विस सेंटर (वीएलई) के बीच अनुबंध (एमओयू) सम्पन्न हुआ।

जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू ने सभी सरपंच और वीएलई को संबोधित करते हुए कहा कि अब ग्रामीणों को डिजिटल इंडिया के तहत कई सेवाएँ उनके गांव में ही उपलब्ध होंगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अब तक जिले के 130 ग्राम पंचायतों में यह सुविधा प्रदान की जा चुकी है। नई ग्राम पंचायतों में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, बी-1, नक्शा-खसरा, राजस्व सेवाओं के आवेदन और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगे।

जिला पंचायत उपाध्यक्ष  कैलाश चंद्रवंशी ने कहा कि शासन का प्रयास है कि ग्रामीण अधिक से अधिक सुविधाएँ अपने गांव में ही प्राप्त करें। अटल डिजिटल सुविधा केंद्र से न केवल सेवाएँ सुगम होंगी बल्कि स्थानीय रोजगार का सृजन भी होगा।

इस अवसर पर उपसंचालक पंचायत राज तिवारी, जिला पंचायत के अधिकारी कर्मचारी, सरपंच, सचिव और वीएलई उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि अब कबीरधाम जिले में कुल 206 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र संचालित होंगे, जिससे वनांचल और मैदानी क्षेत्रों के ग्रामीणों को शासन की योजनाओं और डिजिटल सेवाओं का लाभ सीधे उनके गांव में मिलेगा।

मुख्य सेवाएँ:

  • जन्म/मृत्यु पंजीयन एवं प्रमाण पत्र, आय/निवास/जाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, राजस्व सेवाएँ

  • नगद आहरण, फंड ट्रांसफर, जीवन/सामान्य/कृषि बीमा, पेंशन, पैन कार्ड

  • सरकारी योजनाओं का पंजीकरण, बिजली बिल भुगतान, यात्रा टिकट बुकिंग, ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के माध्यम से प्रमाण पत्र

इस विस्तार से ग्रामीणों का समय और धन बचेगा, प्रशासनिक कार्य तेजी से होंगे और क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित होगी।