'CM केजरीवाल ने जेल से कितने फैसले लिए?' भाजपा ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की उठाई मांग
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पांच महीने की जेल अवधि के दौरान लिए गए निर्णयों पर सवाल उठाते हुए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। भाजपा ने सरकार से कैबिनेट बैठक, जल बोर्ड में अनियमितता, नगर निगम की वित्तीय स्थिति, और कई अधूरे विकास कार्यों पर जवाब मांगा है।
UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली। दिल्ली की राजनीति में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्ष के बीच टकराव और तेज होता जा रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल से सरकार चलाने की घोषणा पर सवाल उठाते हुए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है।
भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति को दिए ज्ञापन का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें उठाए गए मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष का कहना है कि पिछले पांच महीने में न तो कैबिनेट की बैठक हुई है और न ही विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, जिससे शासन प्रणाली प्रभावित हो रही है।
जेल से सरकार संचालन पर जवाब दे सरकार
प्रेसवार्ता में विजेंद्र गुप्ता ने कहा, “मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले पांच महीने से जेल में हैं। उन्होंने इस्तीफा देने के बजाय जेल से सरकार चलाने की घोषणा की है। ऐसे में सरकार को बताना चाहिए कि उन्होंने इस दौरान कितने निर्णय लिए हैं और कैबिनेट की कितनी बैठकें हुई हैं।”
नगर निगम और जल बोर्ड की वित्तीय स्थिति पर सवाल
गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, जिसकी बैठक तक नहीं बुलाई गई। इसके अलावा, छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं कर सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है। नगर निगम की वित्तीय स्थिति खराब होती जा रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि जल बोर्ड ने दिल्ली सरकार को 73 हजार करोड़ रुपये का ऋण लौटाने से इनकार कर दिया है। जल मंत्री को सौंपी गई वित्तीय अनियमितता की रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की गई।
आयुष्मान भारत और शिक्षा संस्थानों पर भी निशाना
भाजपा ने केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू नहीं करने, राज्य सरकार से वित्तपोषित 12 कॉलेजों को फंड नहीं देने और शिक्षक विश्वविद्यालय, कौशल एवं उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय और खेल विश्वविद्यालय पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।
विकास परियोजनाओं और योजनाओं पर जवाबदेही की मांग
विजेंद्र गुप्ता ने सरकार से पूछा कि सात ICU अस्पताल और पाली क्लीनिकों का निर्माण कार्य देरी से क्यों हो रहा है, और लागत में हुई वृद्धि का कारण क्या है। साथ ही, उन्होंने झुग्गियों में नल से जल उपलब्ध कराने और 'जहां झुग्गी वहीं मकान' योजना की प्रगति का भी विवरण मांगा।
भाजपा ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार के पास जवाब नहीं है, तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर जनता के सामने सच रखा जाए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जवाबदेही से बच रही है और संवैधानिक संस्थाओं की अनदेखी कर रही है।
