जिला पंचायत सामान्य सभा में शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल व्यवस्था पर हुई व्यापक समीक्षा

बैठक में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, समाज कल्याण विभाग, खाद्य विभाग, खनिज विभाग तथा विकसित भारत ग्राम योजना सहित कई विभागों के कार्यों पर चर्चा हुई। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान निजी विद्यालयों द्वारा पाठ्य पुस्तकों में किए गए बदलाव से शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत अध्ययनरत विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया गया। इस पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

ललित चंद्राकर ने कहा कि कई विद्यालयों में विद्यार्थियों को समय पर पुस्तकें, कॉपियां, यूनिफॉर्म और साइकिल उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। उन्होंने शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले सभी आवश्यक सामग्री विद्यार्थियों तक पहुंचाने पर जोर दिया। साथ ही विद्यार्थियों के जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने में सहयोग तथा आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान खपरी उप स्वास्थ्य केंद्र के नियमित संचालन और चिकित्सकों की उपलब्धता का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। सदस्य प्रिया साहू ने अंजोरा क्षेत्र में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कुचांदूर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज से संबंधित भूमि एवं कर संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने की मांग रखी। वहीं सदस्य आशा विक्की मिश्रा ने आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदने की स्थिति पर जानकारी मांगी।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल संकट का विषय सामने आया। सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। गनियारी क्षेत्र में जल संरचना की ऊंचाई बढ़ाने के लिए तांदुला जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संयुक्त रूप से प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए गए।

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग की समीक्षा में आपदा प्रबंधन अंतर्गत स्वीकृत कार्यों, ग्रामीण निर्माण कार्यों की प्रगति और स्कूल जतन योजना के लंबित भुगतानों पर चर्चा हुई। अधिकारियों को समयबद्ध भुगतान और निर्माण कार्यों का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में विधवा पेंशन के लंबित प्रकरणों की जानकारी ली गई और हितग्राहियों को समय पर लाभ उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। बैठक में आगामी 1 जुलाई से शुरू होने वाली विकसित भारत ग्राम योजना की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने योजना के तहत प्रस्तावित कार्यों, बजट प्रावधानों और ग्रामीण परिवारों को 125 दिवस रोजगार उपलब्ध कराने की कार्ययोजना की जानकारी प्रस्तुत की।

बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष पवन शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जनहित से जुड़े मुद्दों के त्वरित समाधान और विकास कार्यों को गति देने पर विशेष जोर दिया गया।