सुकमा नगर पालिका की निविदा पर घमासान, विधायक विक्रम मंडावी ने कलेक्टर से 4 बिंदुओं पर मांगी जानकारी

UNITED NEWS OF ASIA. रीजेंट गिरी, सुकमा | सुकमा नगर पालिका में निविदा प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने नगरपालिका सुकमा में हुई कथित निविदा गड़बड़ी को लेकर कलेक्टर सुकमा को पत्र लिखते हुए चार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी मांगी है। विधायक ने साफ संकेत दिए हैं कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में यह मामला विधानसभा में उठाया जाएगा।

निविदा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल

विधायक मंडावी ने अपने पत्र क्रमांक 397 दिनांक 31.01.2026 में उल्लेख किया है कि नगर पालिका सुकमा अंतर्गत निविदा क्रमांक 1613 दिनांक 14.11.2025 को लेकर उनके सुकमा प्रवास के दौरान गंभीर शिकायतें सामने आई थीं। उन्होंने निविदा से जुड़े समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग करते हुए पूछा है कि—

• निविदा किस दिनांक को और किस समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी।

• क्या निविदा आमंत्रण में शासन के निर्धारित नियमों का पालन किया गया।

• उक्त निविदा में कितने ठेकेदारों ने आवेदन किया और क्या सभी को निविदा फार्म प्रदान किया गया।

• यदि किसी को फार्म नहीं दिया गया, तो उसका कारण क्या था।

जांच आदेशों पर भी उठे सवाल

विधायक ने यह भी जानना चाहा है कि कलेक्टर द्वारा पूर्व में अपर कलेक्टर एवं जेडी नगरीय प्रशासन स्तर पर जांच के निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक क्या कार्रवाई की गई। उन्होंने निविदा प्रकाशन से लेकर जांच तक से जुड़े सभी दस्तावेजों की जानकारी मांगी है।

पहले भी हो चुकी है शिकायत

गौरतलब है कि इससे पूर्व सुकमा नगर पालिका की नेता प्रतिपक्ष आयशा हुसैन ने भी कलेक्टर सुकमा को पत्र लिखकर निविदा प्रक्रिया में त्रुटियों और भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। इस पर कलेक्टर ने जेडी नगरीय प्रशासन, जगदलपुर को जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक उस जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आने की चर्चा है।

विधानसभा में मामला उठाने की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, सुकमा जिले से विधायक कवासी लखमा के जेल में होने के कारण प्रशासनिक मामलों पर निगरानी कमजोर हुई है। ऐसे में बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी सुकमा जिले में कथित प्रशासनिक मनमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। बताया जा रहा है कि तीन करोड़ से अधिक की इस निविदा में दो दर्जन से अधिक ठेकेदारों ने आवेदन किया था, लेकिन केवल 8 आवेदनों को ही स्वीकार कर शेष को एनओसी के नाम पर अपात्र घोषित कर दिया गया, जो नगरीय निकाय नियमों के विपरीत बताया जा रहा है।

राजनीतिक हलचल तेज

नगर पालिका सुकमा में निविदा को लेकर उठे इस विवाद से जिले की राजनीति गरमा गई है। अब सभी की नजरें कलेक्टर सुकमा की कार्रवाई और शासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।