रायपुर नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के सख्त निर्देश, गंदगी और अवैध होर्डिंग पर ई-जुर्माना तेज करने, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुधारने के आदेश

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त संबित मिश्रा ने नगर निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन के तृतीय तल सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक टीएल समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागीय कार्यों और शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्वच्छता व्यवस्था सुधारने, अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई तेज करने, राजस्व वसूली बढ़ाने और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश

आयुक्त संबित मिश्रा ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सभी जोनों में सीटीयू यानी स्वच्छता लक्षित इकाइयों के विकास पर विशेष जोर दिया। उन्होंने जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्वच्छता लक्षित इकाइयों का विकास किया जाए।

इसके साथ ही नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाने और शहर को स्वच्छ बनाए रखने में जनभागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

गंदगी और अवैध होर्डिंग पर ई-जुर्माना कार्रवाई होगी तेज

आयुक्त ने सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने, सड़कों पर अतिक्रमण करने, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट यानी सी एंड डी वेस्ट के अनुचित निपटान, ग्रीन नेट नहीं लगाने और अवैध विज्ञापन होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ नियमानुसार ई-जुर्माना कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी जोन कमिश्नरों को प्रतिदिन और साप्ताहिक आधार पर कार्रवाई की समीक्षा करने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के प्रकरण तैयार करने को कहा।

स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुधारने पर विशेष जोर

आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों और कार्यपालन अभियंताओं को दीपावली पर्व से पहले नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुचारू बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को प्राथमिकता से चालू करवाने, आवश्यकता के अनुसार नई लाइटें लगाने और शहर की प्रकाश व्यवस्था की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।

संपत्तिकर भुगतान पर 4 प्रतिशत छूट

बैठक में आयुक्त ने राजस्व विभाग की दैनिक और साप्ताहिक वसूली की समीक्षा की। उन्होंने निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप राजस्व वसूली बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

आयुक्त ने बताया कि 31 दिसंबर 2026 तक चालू वित्तीय वर्ष का संपत्तिकर पूर्ण भुगतान करने वाले नागरिकों को नियमानुसार संपत्तिकर राशि में 4 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

उन्होंने जोन कमिश्नरों और सहायक राजस्व अधिकारियों को इस व्यवस्था के माध्यम से अधिकाधिक राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

नागरिक समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें

आयुक्त ने सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित शिकायतों का जोन स्तर पर प्राथमिकता से समाधान करने को कहा।

उन्होंने अधिकारियों को नागरिक समस्याओं की नियमित निगरानी करने और शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक देरी नहीं करने के निर्देश दिए।

अवैध निर्माण और प्लाटिंग पर कार्रवाई के निर्देश

बैठक में अवैध प्लाटिंग, अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

आयुक्त ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्यों में तेजी लाने, प्लेसमेंट कर्मचारियों से संबंधित निविदा प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने और विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति बढ़ाने को भी कहा।

इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

वरिष्ठ अधिकारियों की रही उपस्थिति

साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू, पंकज के. शर्मा, विनोद पाण्डेय, रवि राही, अतुल विश्वकर्मा, मुख्य अभियंता संजय बागडे, अधीक्षण अभियंता राजेश राठौर और इमरान खान सहित सभी उपायुक्त, जोन कमिश्नर, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, उपअभियंता एवं विभिन्न विभागों के प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे।

आयुक्त ने सभी अधिकारियों को नगर निगम की योजनाओं और जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाने तथा नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।