प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना में लापरवाही पर कलेक्टर सख्त, मुड़वाही सचिव प्रदीप धुर्वे निलंबित

कवर्धा कलेक्टर गोपाल वर्मा ने प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना में लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत मुड़वाही के सचिव प्रदीप धुर्वे को निलंबित कर दिया। समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराज़गी जताई गई और समय पर आवास निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए गए।

Sep 22, 2025 - 15:50
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प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना में लापरवाही पर कलेक्टर सख्त, मुड़वाही सचिव प्रदीप धुर्वे निलंबित

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना में लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम पंचायत मुड़वाही सचिव प्रदीप धुर्वे को कलेक्टर गोपाल वर्मा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर वर्मा ने स्पष्ट कहा कि योजना में किसी भी स्तर पर लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में बताया गया कि जिले में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत कुल 9625 आवास स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 3163 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 2396 आवास का कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है। वहीं 3532 आवास निर्माणाधीन हैं।

कलेक्टर ने कई ग्राम पंचायतों, जिनमें शीतलपानी, कुकरापानी, राजाढार, दुर्जनपुर, केसमार्दों लूप, मुडघुसरी, बेंदा और मुड़वाही शामिल हैं, में लंबे समय से अधूरे पड़े आवासों पर नाराज़गी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी एक सप्ताह में छत स्तर तक निर्माण कार्य पूरा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि अब तक 9091 हितग्राहियों को प्रथम किस्त, 6379 को द्वितीय किस्त, 4084 को तृतीय किस्त और 1386 हितग्राहियों को चतुर्थ किस्त की राशि उनके बैंक खातों में जारी की जा चुकी है।

कलेक्टर ने कहा कि जिन हितग्राहियों को राशि जारी हो चुकी है, वे तुरंत निर्माण कार्य में प्रगति लाएँ। वहीं जिन हितग्राहियों ने बार-बार कहने के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं किया है, उनके स्वीकृत आवास निरस्त करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए।

सीईओ जिला पंचायत अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि महा अक्टूबर तक जिले में 8000 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी जनपद सीईओ और मैदानी कर्मचारियों को लगातार क्षेत्रीय भ्रमण कर कार्य प्रगति की निगरानी करने के निर्देश दिए गए।

समीक्षा बैठक में उप संचालक पंचायत, जनपद पंचायतों के सीईओ, कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सहायक, सचिव और अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।