नेशनल लोक अदालत में 47,127 प्रकरणों का निराकरण, वर्षों से लंबित मामलों का समाधान

UNITED NEWS OF ASIA.नविन चौधरी, दंतेवाड़ा। नेशनल लोक अदालत के अंतिम चरण में राजस्व जिला दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर एवं बचेली के न्यायालयों को शामिल करते हुए कुल 11 खंडपीठों का गठन किया गया। यह लोक अदालत प्रधान जिला न्यायाधीश  संतोष कुमार आदित्य के निर्देशानुसार वर्चुअल एवं भौतिक दोनों माध्यमों से सफलतापूर्वक आयोजित की गई।

लोक अदालत के दौरान विभिन्न न्यायालयों में लंबित कुल 4,592 नियमित प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 4,473 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसके साथ ही राजस्व एवं अन्य विभागों से संबंधित मामलों को मिलाकर कुल 47,127 प्रकरणों का समाधान किया गया। इस प्रक्रिया में कुल 3 करोड़ 53 लाख 30 हजार 847 रुपये की एवार्ड राशि पारित की गई। वर्षों से लंबित मामलों के त्वरित समाधान से पक्षकारों में संतोष और खुशी का माहौल देखने को मिला।

दंतेवाड़ा न्यायालय में 8 खंडपीठों का गठन किया गया, जिनमें प्रधान जिला न्यायाधीश  संतोष कुमार आदित्य, परिवार न्यायालय के न्यायाधीश  हरीश कुमार अवस्थी, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश  मोहन प्रसाद गुप्ता, विशेष नक्सल न्यायालय के न्यायाधीश  सुनील कुमार जायसवाल, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश  डी.पी. सिंह दांगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  अपूर्वा दांगी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हर्षवर्धन जायसवाल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी कुमारी सुहासिनी ठाकुर शामिल रहीं।

इसके अतिरिक्त व्यवहार न्यायालय बीजापुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रोजमीन खाखा, सुकमा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  रमेश चौहान तथा बचेली में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  श्वेता ठाकुर की अध्यक्षता में भी खंडपीठों का गठन किया गया।

लोक अदालत की सफलता में भारतीय स्टेट बैंक, अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, ग्रामीण बैंक एवं विद्युत विभाग का विशेष योगदान रहा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा सभी न्यायाधीशों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पक्षकारों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया।