कृषक उन्नति योजना 2026-27: धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये तक मिलेगी आदान सहायता

UNITED NEWS OF ASIA. महेंद्र अग्रवाल, रायगढ़ l छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 13,839 रुपये तक आदान सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। यह राशि निर्धारित प्रक्रिया के तहत किसानों के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे भेजी जाएगी।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना का उद्देश्य किसानों की आय को संबल देना, कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना तथा खेती को अधिक लाभकारी बनाना है। शासन ने योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और पात्र किसानों तक सहायता पहुंचाने पर विशेष जोर दिया है।

प्रति एकड़ सहायता राशि का गणित

योजना के तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान को आधार मानते हुए प्रति क्विंटल 659 रुपये की अंतर राशि निर्धारित की गई है। इस गणना के अनुसार 659 रुपये को 21 क्विंटल से गुणा करने पर प्रति एकड़ अधिकतम 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि निर्धारित होती है।

हालांकि, यह राशि प्रत्येक किसान को निश्चित रूप से मिलने वाली रकम नहीं है। वास्तविक भुगतान किसान द्वारा उत्पादित और विक्रय किए गए धान, पंजीकृत रकबे तथा योजना के तहत निर्धारित पात्रता और प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। इसलिए किसानों को मिलने वाली सहायता राशि उनके पात्रता संबंधी विवरण और सत्यापन पर निर्भर करेगी।

डिजिटल सत्यापन के बाद होगा भुगतान

योजना का लाभ देने के लिए किसानों की पात्रता का निर्धारण पंजीयन, धान विक्रय और डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) में उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया जाएगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और संबंधित संस्थाओं के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों तथा रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा।

सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए किसानों का आधार लिंक बैंक खाता महत्वपूर्ण होगा।

डिजिटल क्रॉप सर्वे डाटा नहीं होने पर विशेष व्यवस्था

शासन के दिशा-निर्देशों में उन क्षेत्रों के लिए भी व्यवस्था की गई है, जहां डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे मामलों में संबंधित जिला कलेक्टर की अनुमति से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसानों की पात्रता और अन्य आवश्यक जानकारियों का सत्यापन किया जाएगा।

इसके साथ ही धान की वास्तविक बिक्री, पंजीकृत रकबे और पात्रता के आधार पर सहायता राशि तय होगी। योजना में निर्धारित अधिकतम भुगतान सीमा और अन्य शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

कृषि को लाभकारी बनाने पर जोर

कृषक उन्नति योजना के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों को आर्थिक सहायता देने के साथ कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना भी है। इसके अंतर्गत फसल विविधीकरण, कृषि तकनीकीकरण, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन और कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है।

योजना के क्रियान्वयन और नियमित समीक्षा की जिम्मेदारी संबंधित विभागीय अधिकारियों तथा जिला प्रशासन को सौंपी गई है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि सत्यापन की प्रक्रिया पारदर्शी हो और योजना का लाभ केवल निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले किसानों तक पहुंचे।

कृषक उन्नति योजना को प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को आर्थिक संबल देने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।