पाकिस्तान को झटका! अफगानिस्तान और रूस के बीच 103 मिलियन डॉलर के 15 व्यापार समझौते

UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली। दक्षिण एशिया की राजनीति और व्यापारिक समीकरणों में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने रूस के साथ 103 मिलियन डॉलर के 15 आर्थिक सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को अफगानिस्तान की व्यापारिक रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे क्षेत्र में पाकिस्तान की पारंपरिक व्यापारिक भूमिका को भी चुनौती मिल सकती है।

इन समझौतों के तहत अफगानिस्तान रूस से दवाएं, गेहूं, आटा और खाना पकाने का तेल आयात करेगा। वहीं रूस अफगानिस्तान से ताजे फल, विशेष रूप से अनार का आयात करेगा। दोनों देशों के बीच यह साझेदारी जरूरी वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देने के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।

अब्दुल गनी बरादर और एलेक्सी ओवरचुक की मौजूदगी में समझौते

इन 15 समझौतों पर अफगानिस्तान के आर्थिक मामलों के उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर और रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। रूस का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल व्यापार और निवेश के अवसर तलाशने के लिए काबुल पहुंचा था।

एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के अनुसार, रूसी प्रतिनिधिमंडल में 70 से अधिक कारोबारी प्रतिनिधि शामिल थे। ये प्रतिनिधि रूस की दर्जनों कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इनमें कुछ कंपनियां पहले से अफगानिस्तान में कारोबार कर रही हैं, जबकि कई कंपनियां नए निवेश की संभावनाएं तलाश रही हैं।

इस दौरान रूस के प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद और अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की। रूस ने अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों को और विकसित करने की इच्छा जताई।

खनिज, रेलवे और उद्योगों में निवेश की तैयारी

बैठक के दौरान अब्दुल गनी बरादर ने अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों और कार्यबल की संभावनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने रूसी कंपनियों को खनिज क्षेत्र, कारखानों, बुनियादी ढांचे और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।

दोनों पक्षों के बीच रेलवे, सड़क निर्माण, परिवहन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा कृषि, दवा उद्योग और उर्वरक उत्पादन में निवेश की संभावनाएं तलाशी गईं।

रूस-अफगानिस्तान व्यापार में तेजी

अफगान सरकार के बयान के अनुसार, वर्ष 2026 के शुरुआती आठ महीनों में दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुने से अधिक बढ़कर 349 मिलियन डॉलर के पार पहुंच गया।

गौरतलब है कि रूस ने जुलाई 2025 में तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता दी थी। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं की वापसी के बाद रूस ऐसा करने वाला पहला देश बना।

पाकिस्तान के व्यापारिक प्रभाव पर पड़ सकता है असर

अफगानिस्तान लंबे समय से अपने व्यापार और आयात-निर्यात के लिए पाकिस्तान सहित पड़ोसी देशों के रास्तों पर निर्भर रहा है। अब रूस के साथ बढ़ती आर्थिक साझेदारी और नए व्यापारिक विकल्प तलाशने की कोशिश से क्षेत्रीय व्यापार के समीकरण बदल सकते हैं।

हालांकि, इन समझौतों का पाकिस्तान के व्यापार पर वास्तविक असर कितना होगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। फिलहाल रूस और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता आर्थिक सहयोग अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।