MP में शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी पर DPI का बड़ा फैसला, बिना अनुमति नहीं लगाई जाएगी ड्यूटी; प्राचार्य और शिक्षक होंगे जिम्मेदार

UNITED NEWS OF ASIA. भोपाल। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी और गैर-शैक्षणिक कार्यों को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब शिक्षकों को बिना निर्धारित अनुमति के चुनावी या अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकेगा। इस संबंध में संचालनालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। आदेश का उद्देश्य स्कूलों में नियमित पढ़ाई प्रभावित होने से रोकना और शिक्षकों को निर्धारित नियमों के दायरे में ही अतिरिक्त जिम्मेदारियां देना है।

बिना अनुमति नहीं लगेगी शिक्षकों की ड्यूटी

लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशों के मुताबिक, शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाने के लिए निर्धारित नियमों और सक्षम स्तर से अनुमति का पालन करना जरूरी होगा। बिना अनुमति शिक्षकों को ऐसे कार्यों में लगाने पर संबंधित प्राचार्य और शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

निर्देशों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) की धारा 27 का उल्लेख किया गया है। इसके तहत शिक्षकों को जनगणना, आपदा राहत और चुनाव संबंधी कार्यों में लगाया जा सकता है। इसके अलावा अन्य जिम्मेदारियां इस शर्त पर दी जा सकती हैं कि स्कूलों का नियमित शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो।

स्कूल समय के बाद ही कराया जा सकेगा BLO का काम

DPI ने बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO के कार्यों को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार, शिक्षकों से मतदाता सूची से जुड़ा BLO का काम स्कूल के नियमित समय के बाद या अवकाश के दिनों में ही कराया जा सकेगा।

इस व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची तैयार करने और अपडेट करने जैसे चुनावी कार्यों के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता बनी रहे और कक्षाओं का संचालन नियमित रूप से हो सके, इस पर विशेष जोर दिया गया है।

प्रदेश में बड़ी संख्या में स्कूलों में बनाए गए हैं मतदान केंद्र

मध्य प्रदेश में शिक्षकों की चुनावी और अन्य जिम्मेदारियों का मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 65 हजार मतदान केंद्र हैं। प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार, इनमें से लगभग 80 प्रतिशत यानी करीब 50 हजार मतदान केंद्र शिक्षा विभाग से जुड़े संस्थानों में बनाए गए हैं।

प्रदेश में करीब 2 लाख 80 हजार नियमित शिक्षक कार्यरत हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इनमें से लगभग 18 प्रतिशत शिक्षक सालभर मतदाता सूची से जुड़े कार्यों में लगे रहते हैं। ऐसे में शिक्षकों की अतिरिक्त जिम्मेदारियों और स्कूलों में पढ़ाई के बीच संतुलन बनाए रखना शिक्षा विभाग के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है।

पढ़ाई प्रभावित न हो, इस पर जोर

DPI के नए निर्देशों के बाद जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों को चुनावी या अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाते समय निर्धारित नियमों का पालन किया जाए। साथ ही स्कूलों में नियमित कक्षाएं और शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित न हों।

इन निर्देशों को शिक्षकों को अनावश्यक गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारियों से राहत देने और विद्यार्थियों की पढ़ाई को प्राथमिकता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।