छात्रावास अधीक्षकों की पांच सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी हड़ताल, ज्ञापन सौंपकर दी चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी

UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कबीरधाम l छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर 12 नवंबर 2026 को प्रदेशभर में छात्रावास और आश्रम अधीक्षकों ने एक दिवसीय सामूहिक सांकेतिक हड़ताल की। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित इस आंदोलन के माध्यम से अधीक्षकों ने अपनी पांच सूत्रीय लंबित मांगों और छात्रावास संचालन से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं के निराकरण की मांग उठाई।

संघ का कहना है कि छात्रावास अधीक्षक विद्यार्थियों के रहन-सहन, सुरक्षा, अनुशासन, भोजन, स्वास्थ्य और शैक्षणिक वातावरण की जिम्मेदारी निभाते हैं। इसके बावजूद उनके कार्य की प्रकृति के अनुरूप सेवा शर्तों, कार्य अवधि और आवश्यक सुविधाओं का स्पष्ट निर्धारण नहीं किया गया है।

ये हैं अधीक्षक संघ की पांच प्रमुख मांगें

संघ की पहली मांग अधीक्षक संवर्ग की सेवा शर्तों और कार्य परिस्थितियों का स्पष्ट निर्धारण करना है। इसमें दैनिक कार्य घंटों का निर्धारण, शासकीय अवकाश का प्रावधान और 24 घंटे परिसर में शारीरिक रूप से उपस्थित रहने की अनिवार्यता के स्थान पर व्यावहारिक ड्यूटी व्यवस्था लागू करने की मांग शामिल है। संघ ने निर्धारित समय के बाद ऑन-कॉल उपलब्धता की व्यवस्था बनाने और महिला अधीक्षिकाओं के साथ पुरुष परिचारकों के छात्रावास परिसर में निवास संबंधी नियमों में स्पष्टता लाने की भी मांग की है।

दूसरी मांग अधीक्षक संवर्ग के कैडर पुनर्गठन के साथ पदोन्नति और विभागीय परीक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने की है। तीसरी मांग शिक्षण संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK ऐप से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता से राहत देने अथवा उनकी वास्तविक पदस्थापना के अनुरूप उपस्थिति व्यवस्था लागू करने की है।

चौथी मांग ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था में सुधार से जुड़ी है। संघ ने ग्रीष्मावकाश के दौरान ड्यूटी और उपस्थिति के स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने तथा उपस्थिति और वेतन संबंधी व्यावहारिक व्यवस्था बनाने की मांग की है।

पांचवीं मांग छात्रावासों के संचालन के लिए पर्याप्त बजट और संसाधन उपलब्ध कराने की है। इसमें दैनिक उपयोग की सामग्री, चिकित्सा व्यय, रसोई, राशन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए समय पर बजट देने के साथ राष्ट्रीय पर्वों और विशेष आयोजनों के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मांग शामिल है।

विद्यार्थियों की सुविधाओं से भी जुड़ी हैं मांगें

संघ का कहना है कि ये मांगें केवल अधीक्षकों की सेवा सुविधाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा, देखभाल और बेहतर आवासीय एवं शैक्षणिक वातावरण से भी जुड़ी हैं। अधीक्षकों को उचित कार्य वातावरण और पर्याप्त संसाधन मिलने से छात्रावासों का संचालन अधिक व्यवस्थित हो सकेगा।

कबीरधाम जिला इकाई ने सौंपा ज्ञापन

प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत कबीरधाम जिला इकाई ने भी सांकेतिक हड़ताल में भाग लिया। जिला इकाई के अधीक्षकों ने एकजुटता दिखाते हुए आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के नाम अतिरिक्त कलेक्टर नरेंद्र पैंकरा को ज्ञापन सौंपा। इसमें पांच सूत्रीय मांगों और छात्रावास संचालन से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की मांग की गई।

मांगें पूरी नहीं हुईं तो चरणबद्ध आंदोलन

संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी ने चेतावनी दी है कि सांकेतिक हड़ताल और पूर्व में किए गए प्रयासों के बावजूद मांगों पर ठोस एवं सकारात्मक पहल नहीं हुई, तो संगठन के निर्णय के अनुसार चरणबद्ध और नियोजित आंदोलन किया जाएगा।

संघ ने शासन-प्रशासन से मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है, ताकि अधीक्षक बेहतर कार्य वातावरण में अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें और प्रदेश की छात्रावास व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके।