शासन के निर्देशों की अनदेखी! मुख्यालय में नहीं रहते अधिकारी, पंचायत से स्कूल और छात्रावास तक व्यवस्था प्रभावित

UNITED NEWS OF ASIA. यज्ञराज पटेल, छिंदवाड़ा l शासन की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी अपने निर्धारित मुख्यालय में रहकर आम जनता की समस्याओं का समय पर निराकरण करें। इसके लिए समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए जाते हैं, लेकिन जुन्नारदेव क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाला चौरई से लेकर अम्बाड़ा तक इन निर्देशों के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभिन्न विभागों में पदस्थ कई जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी अपने मुख्यालय में निवास नहीं करते, जिसका सीधा असर सरकारी कामकाज और ग्रामीणों को मिलने वाली सुविधाओं पर पड़ रहा है।

क्षेत्र में पंचायत विभाग से लेकर शिक्षा विभाग और छात्रावास सहित कई शासकीय संस्थान संचालित हैं। इन संस्थानों में शासन की ओर से अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों के मुख्यालय में नियमित रूप से उपलब्ध नहीं रहने की शिकायतें सामने आ रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब किसी काम के सिलसिले में संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की जरूरत होती है, तो कई बार उनके मुख्यालय में नहीं मिलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

पंचायत से स्कूल और छात्रावास तक शिकायतें

ग्राम पंचायत पाला चौरई से लेकर ग्राम पंचायत अम्बाड़ा तक सचिव, उपयंत्री, स्कूलों में शिक्षक और बालक आश्रम अम्बाड़ा में अधीक्षक सहित विभिन्न पदों पर कर्मचारी तैनात हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, इनमें से कुछ जिम्मेदार कर्मचारी अपने निर्धारित मुख्यालय में निवास नहीं करते। उनका कहना है कि शासकीय कार्यों के लिए निर्धारित क्षेत्र में पदस्थ होने के बावजूद यदि अधिकारी और कर्मचारी वहीं उपलब्ध नहीं रहते, तो शासन की योजनाओं और विकास कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन कैसे सुनिश्चित होगा?

शासन के निर्देशों के पालन पर उठे सवाल

शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने निर्धारित मुख्यालय में रहने के निर्देश देने के पीछे उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना और जनता को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना है। लेकिन स्थानीय स्तर पर इन निर्देशों के पालन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि मुख्यालय में अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे तो पंचायत संबंधी कार्यों, निर्माण कार्यों, स्कूलों की व्यवस्था और छात्रावासों के संचालन की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी।

वेतन के साथ जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करने की मांग

क्षेत्रीय लोगों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि ग्राम पंचायत पाला चौरई से अम्बाड़ा तक विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति की जांच कराई जाए। यह पता लगाया जाए कि कौन कर्मचारी निर्धारित मुख्यालय में निवास कर रहा है और कौन मुख्यालय से बाहर रहकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि शासन प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को नियमित वेतन देता है, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो संबंधित विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

लोगों का मानना है कि मुख्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित होने से ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान तेजी से होगा और सरकारी योजनाओं का लाभ भी बेहतर तरीके से मिल सकेगा। अब देखना होगा कि शासन-प्रशासन इन शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेता है और क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए क्या कदम उठाता है।