कृषक उन्नति योजना: किसानों को मिलेगी 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता, कम धान बेचने पर भी पूरा लाभ
छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए कृषक उन्नति योजना के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। योजना के तहत समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले पात्र किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि दी जाएगी। खास बात यह है कि किसान 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित सीमा से कम धान बेचता है, तब भी डिजिटल क्रॉप सर्वे में सत्यापित बोए गए पात्र रकबे के आधार पर उसे पूरी सहायता राशि मिलेगी। भुगतान आधार लिंक बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।
UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कवर्धा। छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना के तहत समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले पात्र किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सरकार के नए प्रावधानों में किसानों को राहत देते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई किसान निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचता है, तब भी उसे सत्यापित बोए गए धान के पात्र रकबे के आधार पर पूरी सहायता राशि मिलेगी।
इस व्यवस्था से उन किसानों को भी लाभ मिल सकेगा, जो किसी कारणवश अपनी पूरी उपज समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाते हैं। सहायता राशि की गणना किसान द्वारा बेचे गए धान की मात्रा के बजाय डिजिटल क्रॉप सर्वे में सत्यापित धान के रकबे के आधार पर की जाएगी।
प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता राशि कैसे तय हुई?
शासन द्वारा निर्धारित गणना के अनुसार कॉमन धान का समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि निर्धारित आधार मूल्य 3,100 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। दोनों के बीच का अंतर 659 रुपये प्रति क्विंटल होता है। इस अंतर को अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित सीमा से गुणा करने पर 13,839 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता राशि तय की गई है।
योजना की खास बात यह है कि किसान यदि 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान का विक्रय करता है, तब भी उसे सत्यापित पात्र रकबे के अनुसार निर्धारित दर से सहायता मिलेगी। यानी सहायता राशि का निर्धारण वास्तविक धान बिक्री की मात्रा के आधार पर नहीं, बल्कि सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर होगा।
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता
कृषक उन्नति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। किसान का खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीयन होना अनिवार्य है। इसके साथ ही संबंधित किसान से मार्कफेड द्वारा सहकारी समिति या लैम्प्स के माध्यम से धान का उपार्जन किया जाना चाहिए।
धान बीज उत्पादक किसानों के मामले में बीज निगम द्वारा धान बीज का उपार्जन किया जाना आवश्यक होगा। इसके अलावा किसान का एग्रीस्टैक में पंजीयन भी अनिवार्य किया गया है। किसान द्वारा बोए गए धान के रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से सत्यापन होने के बाद ही सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
जहां डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा उपलब्ध नहीं होगा, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे के अनुसार सहायता राशि दी जा सकेगी। हालांकि, ग्रीष्मकालीन मौसम में बोए गए धान पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आधार लिंक बैंक खाते में होगा भुगतान
योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को आदान सहायता राशि का भुगतान आधार लिंक बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। धान विक्रय के लिए टोकन जारी करते समय ही किसान को कृषक उन्नति योजना के निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपना एग्रीस्टैक पंजीयन पूरा कराएं। साथ ही बैंक खाते को आधार से लिंक रखें और धान बोए गए रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे में सही सत्यापन सुनिश्चित करें। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने से योजना का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
किसानों की आय बढ़ाना है योजना का उद्देश्य
कृषक उन्नति योजना का उद्देश्य प्रदेश में फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है। इसके माध्यम से कृषि लागत कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक कृषि तकनीकों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही बाजार की मांग के अनुरूप फसल विविधीकरण को बढ़ावा देकर खेती को अधिक लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
खरीफ 2026-27 से लागू होने वाले इन नए दिशा-निर्देशों के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता मिलने से आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर कम मात्रा में धान बेचने वाले किसानों को भी सत्यापित रकबे के आधार पर लाभ देने का प्रावधान इस योजना का महत्वपूर्ण पहलू है।
