कलेक्टर गोपाल वर्मा ने तहसीलवार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की, लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के दिए सख्त निर्देश

कवर्धा में कलेक्टर गोपाल वर्मा ने जिले के तहसीलवार राजस्व प्रकरणों की गहन समीक्षा कर अधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र और पारदर्शी निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने पांच वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता से सुलझाने, तीन से पांच वर्ष पुराने मामलों को तीन दिनों में निपटाने और एक से तीन वर्ष पुराने 435 मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान की जाएं।

Oct 4, 2025 - 16:49
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कलेक्टर गोपाल वर्मा ने तहसीलवार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की, लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के दिए सख्त निर्देश

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की विशेष बैठक लेकर जिले के तहसीलवार राजस्व प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र और पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित करें तथा जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में अपर कलेक्टर नरेंद्र पैकरा, अनुविभागीय अधिकारी संदीप ठाकुर, सागर सिंह, चेतन साहू, डिप्टी कलेक्टर आर.बी. देवांगन सहित सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान बताया कि चालू माह में 276 राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। उन्होंने पांच वर्ष से अधिक पुराने मामलों के त्वरित समाधान, तीन से पांच वर्ष पुराने मामलों को तीन दिनों में निपटाने तथा एक से तीन वर्ष पुराने 435 प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों की समयबद्ध समीक्षा और समाधान शासन की पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता को दर्शाते हैं। इसलिए अधिकारियों को नियमित रूप से मामलों की समीक्षा करनी चाहिए और जनता से संबंधित मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ प्राथमिकता पर सुलझाना चाहिए।

कलेक्टर वर्मा ने स्पष्ट किया कि अविवादित नामांतरण, खाता विभाजन और त्रुटि सुधार जैसे मामलों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए, जबकि विवादित प्रकरणों के लिए निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और नागरिकों को त्वरित सेवाएं प्रदान करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नामांकन, सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण, किसान किताब, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसे राजस्व मामलों का निराकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर होना चाहिए। जिन तहसीलों की प्रगति अपेक्षाकृत कम है, उन्हें विशेष ध्यान देकर सुधार करने के निर्देश भी दिए गए।

कलेक्टर वर्मा ने कहा कि जनता से जुड़े मामलों का त्वरित और पारदर्शी समाधान प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसी से शासन प्रणाली में जनता का विश्वास मजबूत होता है।