छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बनेंगे ‘बाल प्रहरी क्लब’, बच्चे करेंगे बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा की निगरानी
छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के बीच बाल प्रहरी क्लब के गठन को लेकर एमओयू हुआ है। इसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी और निजी हाई स्कूलों एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में बाल प्रहरी क्लब बनाए जाएंगे। विद्यार्थी बाल विवाह, बाल श्रम, नशाखोरी, साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ जरूरतमंद बच्चों की पहचान कर संबंधित संस्थाओं तक सूचना पहुंचाने में सहयोग करेंगे।
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l छत्तीसगढ़ में बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए एक नई पहल शुरू की जा रही है। अब प्रदेश के स्कूलों में बच्चे ही अपने साथियों के अधिकारों और सुरक्षा के सजग प्रहरी बनेंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के संयुक्त प्रयास से स्कूलों में ‘बाल प्रहरी क्लब’ गठित किए जाएंगे।
इस संबंध में 13 नवंबर 2026 को रायपुर स्थित बाल आयोग कार्यालय में दोनों संस्थाओं के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर सहमति बनी। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा विशेष रूप से उपस्थित रहे।
इस पहल के तहत प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय हाई स्कूलों में कक्षा 9वीं और 10वीं तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को बाल प्रहरी क्लब से जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को केवल उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना नहीं, बल्कि उन्हें अपने आसपास होने वाले बाल अधिकारों के उल्लंघन की पहचान करने और संबंधित संस्थाओं तक सूचना पहुंचाने के लिए सक्षम बनाना है।
दस प्रमुख विषयों पर काम करेंगे क्लब
बाल प्रहरी क्लब बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन, नशामुक्त परिसर, पॉक्सो अधिनियम के प्रति जागरूकता, साइबर सुरक्षा और मानव तस्करी की रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर काम करेंगे। इसके अलावा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पांच अन्य विषय निर्धारित किए जाएंगे। इनमें आवासीय विद्यालयों की सुरक्षा, बच्चों का पलायन, स्ट्रीट चिल्ड्रन का पुनर्वास, किशोर स्वास्थ्य और अंधविश्वास उन्मूलन शामिल हैं।
स्कूल छोड़ने वाले बच्चों पर भी रहेगी नजर
इस पहल के तहत लगातार स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले और संकटग्रस्त बच्चों की पहचान की जाएगी। ऐसे बच्चों को परामर्श और सहयोग देकर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े रखने का प्रयास होगा। बाल प्रहरी क्लबों को ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से भी जोड़ा जाएगा।
गोपनीयता और सुरक्षा का विशेष ध्यान
बाल प्रहरी के रूप में चयनित विद्यार्थी किसी संवेदनशील मामले में सीधे हस्तक्षेप या टकराव नहीं करेंगे। उनकी भूमिका जागरूकता फैलाने, जानकारी साझा करने और जरूरतमंद बच्चों को सहायता दिलाने तक सीमित रहेगी। बच्चों की पहचान और सुरक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
प्रत्येक स्कूल में क्लब का गठन, सदस्यों को निष्ठा की शपथ, नियमित जागरूकता कार्यक्रम और मासिक प्रगति रिपोर्ट की व्यवस्था होगी। बेहतर कार्य करने वाले विद्यार्थियों को ‘श्रेष्ठ बाल प्रहरी सम्मान’ से सम्मानित किया जाएगा।
कार्यक्रम में आयोग के सचिव बृजेन्द्र ठाकुर, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य सचिव अमित कुमार देशमुख, आयोग की सहायक संचालक ममता जोशी, स्टेट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सदीक शेख, दिगंबर सिंह, दिलीप पटेल और डॉ. सांत्वना ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
इस पहल को स्कूलों में बाल सुरक्षा मजबूत करने और बच्चों को जिम्मेदार सामाजिक नेतृत्व के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।