जूता खरीदी और नकटी बुलडोजर कार्रवाई पर कांग्रेस का हमला, दीपक बैज ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

दीपक बैज ने कहा कि पूर्व में जब रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार थी, तब चरण पादुका योजना को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसी कारण कांग्रेस सरकार ने जूते उपलब्ध कराने के बजाय संबंधित संग्राहकों के खातों में सीधे राशि हस्तांतरित करने की व्यवस्था लागू की थी। उनका आरोप है कि वर्तमान सरकार ने फिर से नगद राशि की व्यवस्था समाप्त कर जूते उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ गई है।

उन्होंने दावा किया कि इस बार जूता खरीदी के लिए सेफ्टी शू का टेंडर जारी किया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि टेंडर की शर्तों में विशेष प्रकार के सेफ्टी शू का प्रावधान जोड़कर मध्यप्रदेश के एक वरिष्ठ नेता के रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को पूरी टेंडर प्रक्रिया सार्वजनिक कर पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।

पत्रकार वार्ता में दीपक बैज ने रायपुर के मंदिर हसौद क्षेत्र स्थित नकटी बस्ती में हुई बुलडोजर कार्रवाई का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के मकान हटाए गए, वे पिछले लगभग 40 वर्षों से वहां निवास कर रहे थे। उनके अनुसार सरकार को गरीब परिवारों को बेघर करने के बजाय उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था पहले करनी चाहिए थी।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार नया रायपुर में अन्य परियोजनाओं और जनप्रतिनिधियों के लिए भूमि उपलब्ध करा सकती है, तो गरीब परिवारों के लिए भी सम्मानजनक आवास की व्यवस्था कर सकती है। कांग्रेस ने मांग की कि जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं, उन्हें शीघ्र वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाए।

दीपक बैज ने सरकार पर गरीब विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित परिवारों के साथ न्याय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी प्रभावित लोगों के रहने और आजीविका की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस ने दोनों मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा है। पार्टी का कहना है कि जूता खरीदी की पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं नकटी बस्ती के प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और आवास की व्यवस्था भी तत्काल सुनिश्चित की जाए।

सरकार की ओर से इन आरोपों पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में आने वाले दिनों में इन दोनों मुद्दों पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।