डस्टबिन खरीदी में अनियमितता का कांग्रेस का आरोप, नगर निगम की खरीद प्रक्रिया की जांच की मांग

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह ने जारी बयान में कहा कि डस्टबिन खरीदी से जुड़ी खबरें यह संकेत देती हैं कि खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम ने 12 लीटर क्षमता वाले डस्टबिन लगभग 235.80 रुपये प्रति नग की दर से खरीदे, जबकि इसी क्षमता के डस्टबिन खुदरा बाजार में लगभग 190 से 200 रुपये तथा थोक बाजार में लगभग 140 से 150 रुपये प्रति नग तक उपलब्ध हैं।

कांग्रेस का दावा है कि नगर निगम ने लगभग 1.60 लाख डस्टबिन खरीदने की प्रक्रिया अपनाई है। पार्टी के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में खरीद के दौरान सामान्यतः कीमत और कम होनी चाहिए थी, लेकिन इसके विपरीत अधिक दर पर खरीद होने से सार्वजनिक धन पर अतिरिक्त भार पड़ा। कांग्रेस का आरोप है कि इस मूल्य अंतर की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए।

सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद विभिन्न सरकारी टेंडरों और खरीद प्रक्रियाओं की पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कथित अनियमितताओं पर कठोर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर रही है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि किसी स्वतंत्र जांच से नहीं हुई है।

कांग्रेस ने मांग की है कि डस्टबिन खरीदी से संबंधित पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। पार्टी का कहना है कि जांच में टेंडर प्रक्रिया, भाग लेने वाली कंपनियों, बाजार दरों की तुलना, स्वीकृत दरों और भुगतान की गई राशि की विस्तार से समीक्षा की जानी चाहिए। कांग्रेस का मानना है कि इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि खरीद प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुरूप हुई या नहीं।

पार्टी ने यह भी कहा कि स्वच्छता व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि इसमें सार्वजनिक धन का उपयोग होता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यदि खरीद प्रक्रिया में अनियमितता हुई है तो इसकी जिम्मेदारी तय कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।

यह समाचार छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। इसमें लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित नगर निगम या राज्य सरकार का पक्ष इस विज्ञप्ति में उपलब्ध नहीं है। यदि इस मामले में प्रशासन या संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या प्रतिक्रिया जारी की जाती है, तो उसे भी समाचार में प्रमुखता से शामिल किया जाना चाहिए ताकि पाठकों को सभी पक्षों की संतुलित जानकारी प्राप्त हो सके।