सीतापुर में अवैध खनिज परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, 9 वाहन जब्त

UNITED NEWS OF ASIA. आकाश सोनकर l सीतापुर तहसील क्षेत्र में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 वाहनों को जब्त किया है। कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश पर जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में खनिज विभाग की टीम ने विभिन्न गांवों में सघन जांच अभियान चलाकर बिना वैध अभिवहन पास के खनिज परिवहन कर रहे वाहनों पर कार्रवाई की।

खनिज अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 जून 2026 को विभागीय अमले ने सीतापुर तहसील के केसला घाट, मंगरेलगढ़, बिठुआ, लमगांव, ढेलसरा, राधापुर और प्रतापगढ़ सहित विभिन्न क्षेत्रों में खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की जांच की। जांच के दौरान कई वाहन बिना आवश्यक दस्तावेज और अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करते पाए गए।

कार्रवाई के दौरान एक नीले रंग का स्वराज सोल्ड ट्रैक्टर, सीजी 15 एई 3770 नंबर का वाहन, सीजी 14 ई 1555 नंबर का वाहन, सीजी 15 डीयू 9515 नंबर का वाहन सहित कई अन्य ट्रैक्टर-ट्रॉलियां बिना वैध अनुमति के खनिज परिवहन करते मिलीं। जांच में पाया गया कि संबंधित वाहन चालक और मालिक निर्धारित नियमों का पालन किए बिना खनिजों का परिवहन कर रहे थे।

खनिज विभाग ने सभी 9 वाहनों के खिलाफ अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया है। कार्रवाई के बाद वाहनों को अग्रिम आदेश तक थाना सीतापुर की अभिरक्षा में रखा गया है। विभाग द्वारा संबंधित प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(4), धारा 21(5) तथा धारा 23 के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।

प्रशासन का कहना है कि अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन से शासन को राजस्व की हानि होती है, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का भी अनियंत्रित दोहन होता है। इसी कारण जिले में लगातार निगरानी रखी जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। विभागीय अधिकारियों ने खनिज परिवहन से जुड़े लोगों को नियमों का पालन करने और आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही खनिज परिवहन करने की हिदायत दी है। प्रशासन का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से अवैध खनिज कारोबार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और राजस्व संरक्षण के साथ प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा।