तुलसी में 31 दुकानों के निर्माण पर जांच के आदेश, मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने मांगी निष्पक्ष कार्रवाई

UNITED NEWS OF ASIA. अशोक मिश्रा, तिल्दा-नेवरा l जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत तुलसी (नेवरा) में प्रस्तावित 31 व्यावसायिक दुकानों के निर्माण और बिक्री को लेकर उठे विवाद ने अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीर रूप ले लिया है। मामले में प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने रायपुर कलेक्टर को पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मंत्री कार्यालय से 3 अगस्त 2026 को जारी पत्र के अनुसार, शिकायतकर्ता सोमती जांगड़े ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत तुलसी के मुख्य मार्ग स्थित खसरा नंबर 469/1 की भूमि पर वर्ष 2024 में कथित रूप से अवैध तरीके से 31 व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किया गया। शिकायत में दावा किया गया है कि इन दुकानों को बाद में लाखों रुपये में बेचा गया, जिससे वित्तीय अनियमितताओं की आशंका उत्पन्न हुई है।

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित भूमि पर पहले अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध एसडीएम द्वारा कार्रवाई कर निर्माण हटाया गया था। इसके बावजूद बाद में पंचायत के प्रस्ताव के माध्यम से उसी स्थान पर दोबारा दुकानों के निर्माण और उनके आवंटन तथा बिक्री की प्रक्रिया अपनाई गई। शिकायतकर्ता ने इस पूरी प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए हैं।

आरोपों के अनुसार, दुकानों की बिक्री से प्राप्त राशि का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया। साथ ही दुकान आवंटन के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो इससे शासन को राजस्व हानि होने के साथ-साथ पंचायत स्तर पर वित्तीय अनियमितताओं का मामला भी सामने आ सकता है।

इन आरोपों को गंभीर मानते हुए मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने रायपुर कलेक्टर को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जांच में तथ्य सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री के निर्देश के बाद पूरे पंचायत क्षेत्र में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और लोग जांच के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।

फिलहाल यह मामला जांच के चरण में है। अभी तक संबंधित आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही जांच पूरी हुई है। ऐसे में आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्णय प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

स्थानीय स्तर पर इस मामले को लेकर लोगों में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग भी उठ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सार्वजनिक संपत्ति और पंचायत की भूमि से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है। वहीं यदि शिकायत निराधार साबित होती है, तो उससे भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन की कार्रवाई और जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। यदि जांच में शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, यदि आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं, तो प्रशासन इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। फिलहाल मंत्री के निर्देश के बाद इस मामले ने प्रशासनिक और स्थानीय स्तर पर विशेष महत्व प्राप्त कर लिया है।