नकटी मामले पर मंत्री केदार कश्यप का पलटवार, बोले- कांग्रेस लोगों को भड़काने का काम कर रही

केदार कश्यप ने कहा कि नकटी गांव में भूमि आवंटन की प्रक्रिया वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नहीं, बल्कि कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुई थी। उन्होंने बताया कि एक सितंबर 2020 को 15.47 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की मांग की गई थी। इसके बाद नौ नवंबर 2020 को आपत्तियां आमंत्रित की गईं और चार फरवरी 2021 को संबंधित विभागों से अभिमत मांगा गया। उन्होंने दावा किया कि किसी भी विभाग ने उस समय कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई और 26 जून 2021 को संबंधित भूमि को आवंटन के लिए प्रस्तावित किया गया था।

मंत्री ने कहा कि कांग्रेस आज जिस प्रक्रिया का विरोध कर रही है, उसकी शुरुआत उसी के शासनकाल में हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत कर रही है और लोगों में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है।

केदार कश्यप ने कहा कि नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया भी पूर्ववर्ती सरकार के समय शुरू हुई थी, लेकिन उस दौरान अतिक्रमण लगातार बढ़ता गया। उनके अनुसार, प्रारंभ में लगभग तीन हेक्टेयर क्षेत्र में अतिक्रमण था, जो बाद में बढ़कर लगभग 15 हेक्टेयर तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने कानून के अनुसार कार्रवाई की, लेकिन कांग्रेस ने धरना-प्रदर्शन और विरोध के माध्यम से लोगों को भड़काने का प्रयास किया।

मंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रभावित परिवारों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने दावा किया कि प्रभावित लोगों को नया रायपुर में आवास उपलब्ध कराया गया, मकानों की चाबियां सौंपी गईं और उन्हें सम्मानपूर्वक नए आवास तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई। उन्होंने इसकी तुलना पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय ग्राम सेरीखेड़ी में हुई कार्रवाई से करते हुए कहा कि उस समय विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी।

कांग्रेस द्वारा विधायक आवास निर्माण को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर केदार कश्यप ने कहा कि संबंधित भूमि हाउसिंग बोर्ड के लिए प्रस्तावित की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में उस भूमि का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होगा, इसका निर्णय हाउसिंग बोर्ड करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस पूरे मामले को संवेदनशीलता के साथ देख रहे हैं और सरकार की स्पष्ट नीति है कि किसी भी गरीब परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी और प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास भी उपस्थित रहे। मंत्री ने कहा कि सरकार कानून के दायरे में रहकर कार्य कर रही है और प्रभावित परिवारों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।