कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बाद भी रोजगार और वेतन वृद्धि सुस्त क्यों? पीएम मोदी ने उद्योग जगत से पूछे बड़े सवाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित फिक्की के वार्षिक सम्मेलन में उद्योग जगत से रोजगार सृजन और कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स घटाने और कारोबार को आसान बनाने जैसे कई कदम उठाए हैं, लेकिन इनका लाभ कर्मचारियों और युवाओं तक कितना पहुंचा, इस पर उद्योग जगत को विचार करना चाहिए।
UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली। देश में बढ़ते कॉरपोरेट मुनाफे के बीच रोजगार के अवसरों और कर्मचारियों के वेतन में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नीस नवंबर दो हजार छब्बीस को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के वार्षिक सम्मेलन में उद्योग जगत के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल रखे। उन्होंने सरकार की ओर से कंपनियों को दी गई कर राहत और कारोबारी सुविधाओं का उल्लेख करते हुए रोजगार सृजन तथा वेतन वृद्धि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में निवेश को प्रोत्साहित करने और उद्योगों के विकास के लिए लगातार आर्थिक सुधार किए हैं। कॉरपोरेट टैक्स की दर तीस प्रतिशत से घटाकर बाईस प्रतिशत की गई। इसके अलावा कारोबार करने की प्रक्रिया को आसान बनाने, निवेश का वातावरण बेहतर करने और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण है कि इन सुविधाओं का लाभ आम कर्मचारियों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं तक किस हद तक पहुंचा है।
प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से रोजगार के नए अवसर तैयार करने और कर्मचारियों की आय बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करने का संदेश दिया। उनका जोर इस बात पर रहा कि आर्थिक विकास का वास्तविक लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचना चाहिए। केवल कंपनियों के कारोबार और मुनाफे में बढ़ोतरी होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विकास का प्रभाव रोजगार, आय और लोगों की क्रयशक्ति पर भी दिखाई देना चाहिए।
देश में बड़ी कंपनियों की आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की आमदनी के बीच अंतर को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है। कई क्षेत्रों में कंपनियों के मुनाफे में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत के कारण कर्मचारियों के सामने आर्थिक चुनौतियां बनी हुई हैं। विशेष रूप से निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि और नौकरी की स्थिरता महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।
प्रधानमंत्री के संबोधन में सरकार द्वारा आम करदाताओं को दी गई आयकर राहत का भी संदर्भ सामने आया। उन्होंने उद्योग जगत को यह विचार करने का संदेश दिया कि कर संबंधी राहत और बेहतर कारोबारी परिस्थितियों के बाद कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कंपनियों ने क्या कदम उठाए हैं।
हालांकि, भारतीय उद्योगों में रोजगार और वेतन वृद्धि पूरी तरह रुक गई है, ऐसा निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के आंकड़े संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न उद्योगों में रोजगार और वेतन वृद्धि की स्थिति अलग-अलग हो सकती है।
आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, रोजगार सृजन और कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी से घरेलू मांग को मजबूती मिल सकती है। जब लोगों की क्रयशक्ति बढ़ती है, तो वस्तुओं और सेवाओं की खपत में भी वृद्धि होने की संभावना रहती है। इससे उत्पादन, निवेश और आर्थिक गतिविधियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल सकता है।
प्रधानमंत्री मोदी के इस संदेश के बाद अब उद्योग जगत की भूमिका पर चर्चा तेज हो गई है। सवाल यह है कि सरकार से मिलने वाली कर राहत और कारोबारी सुविधाओं के बीच निजी कंपनियां नई भर्तियों, बेहतर वेतन और कर्मचारियों के आर्थिक हितों को कितनी प्राथमिकता देती हैं। आने वाले समय में उद्योगों की रोजगार और वेतन संबंधी नीतियां इस चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेंगी।