कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ग्यारह टीएमसी अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग खारिज

कावेरी जल विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की ग्यारह टीएमसी अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। तमिलनाडु ने किसानों की परेशानी और फसलों को हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की थी। न्यायालय ने संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने की अर्जी भी खारिज करने की बात कही।

Nov 21, 2026 - 11:54
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कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ग्यारह टीएमसी अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग खारिज

UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबे समय से चले आ रहे कावेरी नदी जल बंटवारे के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें कर्नाटक सरकार को कावेरी नदी से ग्यारह टीएमसी अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इस फैसले के बाद तमिलनाडु को फिलहाल अतिरिक्त जल आपूर्ति के लिए न्यायालय से राहत नहीं मिल सकी है।

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि राज्य के कई क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण किसानों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से कृषि कार्यों और फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। राज्य सरकार का कहना था कि कावेरी नदी से अतिरिक्त पानी मिलने पर प्रभावित कृषि क्षेत्रों को राहत मिल सकती है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने की। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, न्यायालय ने तमिलनाडु की अतिरिक्त जल आपूर्ति संबंधी मांग स्वीकार नहीं की। इसके साथ ही कर्नाटक सरकार को ग्यारह टीएमसी अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश देने से भी इनकार कर दिया।

सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार की ओर से कुछ अतिरिक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करने के लिए तीसरी अर्जी भी दाखिल की गई थी। न्यायालय ने इस आवेदन को भी खारिज करने की बात कही। इससे पहले बारह अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की दो अर्जियों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दूसरी ओर, कर्नाटक सरकार ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि तमिलनाडु की ग्यारह टीएमसी अतिरिक्त पानी की मांग पूरी करना मुश्किल होगा। कर्नाटक ने जल उपलब्धता और अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पानी छोड़ने में असमर्थता जताई थी।

कावेरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में शामिल है। लगभग आठ सौ किलोमीटर लंबी यह नदी मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत है। इसके पानी का उपयोग खेती, पेयजल आपूर्ति और अन्य आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। यही कारण है कि नदी के जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद बना हुआ है।

कावेरी जल विवाद केवल पानी के वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे लाखों किसानों की आजीविका और कृषि उत्पादन भी जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से कम बारिश और जल संकट की परिस्थितियों में नदी के पानी की मांग बढ़ जाती है। ऐसे समय में दोनों राज्यों के बीच निर्धारित हिस्सेदारी और अतिरिक्त जल आपूर्ति को लेकर मतभेद सामने आते रहे हैं।

कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर पहले भी न्यायिक और प्रशासनिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा चुके हैं। जल वितरण की निगरानी और निर्धारित व्यवस्था के पालन के लिए संबंधित संस्थागत तंत्र भी मौजूद है। इसके बावजूद पानी की उपलब्धता और मौसमी परिस्थितियों के कारण समय-समय पर नए विवाद उत्पन्न होते रहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार की अतिरिक्त पानी प्राप्त करने की मांग फिलहाल स्वीकार नहीं हुई है। अब दोनों राज्यों के लिए निर्धारित जल बंटवारा व्यवस्था के तहत अपनी आवश्यकताओं का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण रहेगा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चिंता उन किसानों की है, जिनकी खेती और आजीविका कावेरी नदी के पानी पर निर्भर है।

कावेरी जल विवाद पर यह फैसला एक बार फिर दर्शाता है कि नदी जल बंटवारे का मुद्दा केवल दो राज्यों के बीच कानूनी विवाद नहीं, बल्कि कृषि, जल सुरक्षा और लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ा संवेदनशील विषय भी है।