MCB News : रेत खदान में 62 लाख की रिश्वत का खेल! सरपंच-उपसरपंच पर डबल एग्रीमेंट और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

UNITED NEWS OF ASIA. प्रदीप पाटकर, मनेंद्रगढ़ |  छत्तीसगढ़ के जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) अंतर्गत ग्राम पंचायत बिछियाटोला की रेत खदान को लेकर बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। कलेक्टर को सौंपे गए शिकायती पत्र में पंचायत पदाधिकारियों पर नियमों की अनदेखी करते हुए दोहरे अनुबंध (डबल एग्रीमेंट) और 62.84 लाख रुपये की रिश्वत तय करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

क्या है पूरा मामला
शिकायतकर्ता महेंद्र कुमार शुक्ला के अनुसार, केवई नदी पर स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 684 (रकबा 4.99 हेक्टेयर) पर रेत उत्खनन के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को 5 वर्षों का पट्टा प्रदान किया गया था। इस खदान का पहला वैध अनुबंध 17 जनवरी 2025 को तत्कालीन सरपंच लखन पाव द्वारा रंजीत शुक्ला, प्रशांत शुक्ला एवं अंकित पांडेय के साथ 46.20 लाख रुपये वार्षिक रॉयल्टी पर पांच वर्षों के लिए किया गया था।

नया षड्यंत्र और डबल एग्रीमेंट का आरोप
शिकायत में आरोप है कि नई सरपंच सोनकुंवर ने पदभार ग्रहण करने के बाद पुराने वैध अनुबंध को छिपाते हुए 30 अक्टूबर 2025 को उसी रेत खदान का नया अनुबंध मितिग्या चौधरी (पार्टनर – श्री आदि भैरवी इन्फ्रा एनर्जीस) के साथ कर दिया। यह अनुबंध नियमों के विरुद्ध और पहले से मौजूद करार को नजरअंदाज कर किया गया।

रिश्वत के लिए रचा गया समानांतर समझौता
मामले में बड़ा खुलासा यह है कि नए अनुबंध के अगले ही दिन 31 अक्टूबर 2025 को उपसरपंच ऋषभ तिवारी, पंच उमेश जायसवाल और एक निजी व्यक्ति मकसूद आलम द्वारा मितिग्या चौधरी के साथ एक अलग निजी अनुबंध किया गया। इस गुप्त समझौते में रॉयल्टी और किराए से अलग 62,84,742 रुपये की रिश्वत राशि तय की गई।

नकद भुगतान का भी दावा
शिकायत के अनुसार, इस रिश्वत राशि में से 31,50,000 रुपये नकद एडवांस के रूप में लिए जा चुके हैं, जबकि शेष राशि 15 जनवरी 2026 तक भुगतान किए जाने की बात कही गई है।

इन लोगों पर लगे हैं आरोप
शिकायती पत्र में जिन लोगों को नामजद किया गया है, उनमें—

• सोनकुंवर (सरपंच, ग्राम पंचायत बिछियाटोला)

• ऋषभ तिवारी (उपसरपंच)

• उमेश जायसवाल (पंच)

• मकसूद आलम (निजी व्यक्ति)
  शामिल हैं।

प्रशासनिक कार्रवाई की मांग
शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से मांग की है कि नियमों के विरुद्ध किए गए इस अवैध अनुबंध को तत्काल निरस्त किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर भ्रष्टाचार में संलिप्त सभी जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। 02 फरवरी 2026 को दर्ज इस शिकायत के बाद अब जिला प्रशासन की कार्रवाई पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं।