केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं पर्यटन मंत्री सुरेश गोपी ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को LPG रिफिल बुकिंग से जुड़े नए नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था 7 सितंबर 2026 से प्रभावी होने की जानकारी दी गई है।
दरअसल, पिछले दिनों LPG की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर दबाव की स्थिति बनी थी। मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष तथा होर्मुज क्षेत्र से जुड़े घटनाक्रमों के बीच ऊर्जा आपूर्ति को लेकर कई स्तरों पर दबाव बढ़ा था। इसी दौरान LPG रिफिल की दोबारा बुकिंग के बीच का अंतर बढ़ाया गया था, ताकि उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था को संतुलित रखा जा सके।
पहले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग अंतर निर्धारित किया गया था। शहरी क्षेत्रों में LPG रिफिल की दोबारा बुकिंग के लिए 25 दिन का अंतर रखा गया था, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को 45 दिन का इंतजार करना पड़ रहा था। इस व्यवस्था से अधिक LPG खपत वाले ग्रामीण परिवारों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
अब केंद्र सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच इस अंतर को समाप्त करते हुए दोनों के लिए 25 दिन का अंतर निर्धारित किया है। यानी किसी उपभोक्ता द्वारा एक LPG सिलेंडर बुक किए जाने के बाद 25 दिन पूरे होने पर अगली बुकिंग की जा सकेगी। इससे ऐसे परिवारों को सुविधा मिलने की उम्मीद है, जहां घरेलू जरूरतों के कारण LPG सिलेंडर की खपत अपेक्षाकृत अधिक होती है।
सरकार के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को विशेष राहत मिलने की संभावना है। पहले जहां उन्हें अगली बुकिंग के लिए 45 दिन की अवधि का इंतजार करना पड़ता था, अब यह समय घटकर 25 दिन हो गया है। इससे LPG की नियमित आवश्यकता वाले परिवारों के लिए रिफिल बुकिंग की प्रक्रिया पहले की तुलना में आसान हो सकती है।
नई व्यवस्था के लागू होने के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भी इसी नियम के अनुसार बुकिंग प्रक्रिया संचालित करनी होगी। उपभोक्ताओं के लिए यह बदलाव LPG उपलब्धता और नियमित घरेलू आपूर्ति को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का यह कदम आपूर्ति व्यवस्था सामान्य होने के साथ उपभोक्ताओं की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में देखा जा रहा है।
