कुशालपुर और पुरानी बस्ती में अपराधियों के हौसले बुलंद, कानून-व्यवस्था पर मनोज सिंह ठाकुर ने उठाए सवाल

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र अंतर्गत कुशालपुर, डबरी पारा और आसपास के इलाकों में लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने क्षेत्र में लगातार हो रही हत्या, चाकूबाजी और हिंसक घटनाओं पर चिंता जताते हुए तत्काल प्रभाव से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।

मनोज सिंह ठाकुर ने कहा कि कुशालपुर, डबरी पारा और पुरानी बस्ती का क्षेत्र घनी आबादी वाला रिहायशी इलाका है, लेकिन पिछले कुछ समय से यहां अपराधियों के हौसले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लगातार सामने आ रही चाकूबाजी, आपसी रंजिश और डबरी पारा में हुई हत्या जैसी घटनाओं से क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है।

उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों के बीच पुलिस और कानून का भय कम होता जा रहा है। दिनदहाड़े और देर रात होने वाली घटनाओं के कारण आम नागरिकों, व्यापारियों, महिलाओं और बुजुर्गों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। ठाकुर ने कहा कि पुलिस प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी और गश्त बढ़ाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कुशालपुर, डबरी पारा और पुरानी बस्ती के अंदरूनी इलाकों में अवैध शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री तथा असामाजिक तत्वों के जमावड़े पर भी कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि अवैध गतिविधियों पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है।

24 घंटे पुलिस गश्त की मांग

मनोज सिंह ठाकुर ने पुलिस प्रशासन के सामने क्षेत्र की संवेदनशील गलियों और प्रमुख स्थानों पर 24 घंटे सघन पुलिस पेट्रोलिंग और पैदल गश्त शुरू करने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि नियमित पुलिस गश्त से अपराधियों में कानून का भय पैदा होगा और आम लोगों का पुलिस के प्रति भरोसा भी मजबूत होगा।

उन्होंने अवैध शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री से जुड़े ठिकानों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही आदतन अपराधियों, चाकूबाजों और गुंडा तत्वों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही।

ठाकुर ने पुलिस प्रशासन और शासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति में तत्काल सुधार नहीं हुआ और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई, तो वे नागरिकों के साथ मिलकर जनहित में सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

उन्होंने कहा कि राजधानी के रिहायशी क्षेत्रों में लोगों को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना शासन और पुलिस प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।