पट्टा सर्वे शिविर में 213 हितग्राहियों ने कराया पंजीयन, 9 जुलाई से घर-घर होगा सत्यापन

यह अभियान "छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार नियम, 2023" के तहत संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पात्र और आवासहीन परिवारों को शासकीय भूमि का 30 वर्षों के लिए निःशुल्क पट्टा प्रदान किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।

शिविर में उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि 9 जुलाई से गठित सर्वे दल नगर पालिका क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में घर-घर जाकर दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। सर्वे के दौरान हितग्राहियों की पात्रता का भौतिक सत्यापन किया जाएगा तथा निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक जानकारियां एकत्र कर पात्र परिवारों की सूची तैयार की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी।

प्रशासन के अनुसार पट्टा सर्वे अभियान 10 अगस्त 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि पात्र हितग्राहियों को शीघ्र ही शासन की योजना का लाभ मिल सके। अधिकारियों ने कहा कि सर्वे कार्य के दौरान प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से परीक्षण किया जाएगा और सभी आवश्यक औपचारिकताओं का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

नगर पालिका परिषद ने जानकारी दी कि विशेष शिविर 7 और 8 जुलाई को भी जारी रहेंगे। वीर सावरकर भवन, पीजी कॉलेज डोम परिसर और ठाकुर पारा भवन में लगाए जा रहे शिविरों में नागरिक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। यहां दस्तावेजों की जांच के साथ-साथ पट्टा सर्वे, नियमितीकरण और पात्रता संबंधी जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है।

जिला प्रशासन ने नगरवासियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों में शिविरों में पहुंचकर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करें और सर्वे दल को सही जानकारी उपलब्ध कराएं। प्रशासन का कहना है कि जनसहभागिता से ही इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है और अधिक से अधिक पात्र परिवारों को स्थायी आवासीय अधिकार उपलब्ध कराए जा सकेंगे। यह पहल आवासहीन परिवारों को कानूनी सुरक्षा देने के साथ-साथ उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।