उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी के सात गांवों में जनचौपाल लगाकर सुनी समस्याएं, 94 लाख की विकास घोषणाएं — रावणभाठा मैदान के लिए 51.65 लाख की स्वीकृति

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, लोरमी/रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं लोरमी विधायक अरुण साव ने आज क्षेत्र के सात गांवों — ढोलगी, परसवारा, नवाडीह, रहंगी, भारतपुर, चेचानडीह और मोहबंधा — में जनचौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और अधिकतर का मौके पर निराकरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कुल 94 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणाएं कीं।

जनचौपाल में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें जनता से किए हर वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण तेज़ी से जारी है और माताओं-बहनों को हर माह ₹1000 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खातों में दी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में अब तक किसानों को दो वर्षों का बोनस दिया जा चुका है और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है, जो देश में सबसे अधिक है।

उप मुख्यमंत्री साव ने विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि तुलसाघाट से लपटी तक ₹2.63 करोड़ का कार्य पूर्ण हो चुका है, परसवाड़ा से नारायणपुर तक ₹2.05 करोड़ की सड़क निर्माणाधीन है, जबकि परसवाड़ा-गुनापुर-लपटी मार्ग के लिए ₹11.39 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। कुल मिलाकर क्षेत्र में लगभग ₹16 करोड़ की सड़क परियोजनाएं चल रही हैं।

उन्होंने जनचौपाल के दौरान ग्राम स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा भी की, जिनमें गौरा-गौरी चौरा में शेड निर्माण, सांस्कृतिक मंच, सीसी रोड, स्कूल बाउंड्रीवाल, सामुदायिक भवन, रामायण मंच, गणेश मंच और मंदिर परिसर में सामुदायिक भवन निर्माण जैसी योजनाएं शामिल हैं।

रावणभाठा मैदान के लिए ₹51.65 लाख स्वीकृत

इस बीच, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने रायपुर नगर निगम के रावणभाठा मैदान में विभिन्न कार्यों के लिए ₹51.65 लाख की स्वीकृति दी है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद जारी आदेश के अनुसार, मैदान में पेवर ब्लॉक, बैडमिंटन कोर्ट में टॉयलेट, प्रवेश द्वार निर्माण और पेवर ब्लॉक फिटिंग के लिए ₹45.68 लाख तथा हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए ₹5.97 लाख स्वीकृत किए गए हैं।

सरकार का कहना है कि इन विकास कार्यों से ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का स्तर बेहतर होगा और आम जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा।