किसान हित और जनकल्याण को समर्पित छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले ऐतिहासिक एवं सराहनीय: जितेंद्र वर्मा

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों का स्वागत करते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र वर्मा ने इन्हें किसान हित, जनकल्याण और शासकीय सेवकों के कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में धान खरीदी, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत और शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रित परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जितेंद्र वर्मा ने कहा कि ये फैसले प्रदेश में सुशासन और जनकल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

जितेंद्र वर्मा ने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी शुरू करने का निर्णय किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। जारी जानकारी के अनुसार, प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदा जाएगा। उनके अनुसार, इससे किसानों को निर्धारित मूल्य पर अपनी उपज बेचने का अवसर मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने पिछले वर्ष पंजीकृत एग्रीस्टेक आईडी वाले किसानों को दोबारा पंजीयन से छूट देने के निर्णय का भी स्वागत किया। उनके मुताबिक, इससे किसानों को अनावश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया से राहत मिलेगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से रकबे का ऑनलाइन निर्धारण और बायोमेट्रिक आधारित खरीदी से पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू करने के निर्णय से प्रदेश में कुल केंद्रों की संख्या 3100 होने की जानकारी दी गई। इससे किसानों को नजदीकी केंद्रों पर धान बेचने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

जितेंद्र वर्मा ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान यानी एम-ऊर्जा योजना के अंतर्गत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में मिलने वाली रियायत जारी रखने के निर्णय को भी राहतकारी बताया। उन्होंने कहा कि मासिक खपत 400 यूनिट तक होने पर योजना का लाभ लेने की पात्रता अवधि 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक करने से लगभग 7.25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलता रहेगा। इससे पात्र परिवारों को बिजली बिल के आर्थिक बोझ से राहत मिलने में मदद मिलेगी।

उन्होंने शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिवारजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा को मंजूरी दिए जाने का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के दौरान मरीजों को पहले स्वयं खर्च उठाकर बाद में प्रतिपूर्ति पाने की प्रक्रिया से राहत मिल सकती है। ऑनलाइन पूर्व-अनुमोदन और डिजिटल दावा प्रक्रिया से उपचार संबंधी औपचारिकताएं आसान होने की उम्मीद है। गंभीर बीमारी और आपातकाल में यह सुविधा कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

जितेंद्र वर्मा ने कहा कि धान खरीदी की व्यवस्था, बिजली बिल में राहत और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े निर्णय किसानों, आम नागरिकों तथा शासकीय सेवकों के हितों को ध्यान में रखते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और मंत्रिपरिषद के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।