15 दिन में ऋणमाफी नहीं हुई तो एसडीएम कार्यालय के सामने भूख हड़ताल करेंगे किसान, प्रशासन को दिया अल्टीमेटम

बैठक में किसानों ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे को लेकर अब तक प्रशासन के साथ तीन दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला है। किसानों का कहना है कि प्रशासन की ओर से मांगी गई पात्र किसानों की सूची भी संगठन द्वारा उपलब्ध करा दी गई है, इसके बावजूद मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे किसानों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है।

किसान बंधु संगठन के नेता बाबा टेक सिंह चंदेल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आईडीबीआई बैंक प्रबंधन का दावा है कि वर्ष 2018 में जिन किसानों के खाते एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) की श्रेणी में थे, उनका ऋण पूरी तरह माफ किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि अन्य किसानों के खाते भी वर्षों से एनपीए की श्रेणी में हैं तो उन्हें ऋणमाफी का लाभ क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित अनियमितताओं और कमीशनखोरी के कारण केवल सीमित संख्या में किसानों को ऋणमाफी का लाभ मिला, जबकि अन्य पात्र किसान इससे वंचित रह गए। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

बैठक में उपस्थित किसानों ने कहा कि यह केवल कर्जमाफी का मुद्दा नहीं, बल्कि समानता और न्याय का प्रश्न भी है। किसानों का कहना था कि यदि पात्र किसानों के साथ समान व्यवहार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से जल्द निर्णय लेकर सभी पात्र किसानों को राहत देने की मांग की।

सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में तय किया गया कि 15 दिन की समयसीमा पूरी होने के बाद भी यदि समाधान नहीं निकला तो किसान अपने परिवार सहित एसडीएम कार्यालय के सामने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू करेंगे। किसानों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

बैठक में किसान बंधु संगठन धमधा ब्लॉक के अध्यक्ष आत्मा साहू, पूर्व जनपद सदस्य डॉ. जोहान वर्मा, मोतीराम वर्मा, मनसुख साहू, दुवासू साहू, पंचराम साहू, हेमराज साहू, सुभाष साहू, नेतूराम साहू, बिसंभर साहू, डॉ. हर्ष साहू, भानु साहू सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। बैठक के अंत में किसानों ने प्रशासन से शीघ्र और निष्पक्ष निर्णय लेने की मांग करते हुए कहा कि समय पर समाधान नहीं मिलने पर आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।