राहुल गांधी के धरने के बाद देशभर में कांग्रेस का प्रदर्शन, जंतर-मंतर पर आंदोलन जारी

मंगलवार शाम प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया, जिन्हें देर रात रिहा कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर लोकतांत्रिक विरोध को दबाने का आरोप लगाया और आंदोलन को पूरे देश में तेज करने की घोषणा की।

इधर, दिल्ली के जंतर-मंतर पर शिक्षा व्यवस्था और नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते और छात्रों की मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं।

आंदोलन के दौरान 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल कई प्रदर्शनकारियों के पुलिस कार्रवाई में घायल होने का भी दावा किया गया है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी लगातार जंतर-मंतर पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं।

आंदोलन को विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मंगलवार रात जंतर-मंतर पहुंचे और छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि आंदोलन अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि देशभर के लोग छात्रों के समर्थन में आगे आ रहे हैं और यह आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर जारी रहेगा।

दिल्ली के अलावा मुंबई, हैदराबाद, प्रयागराज सहित कई शहरों में भी प्रदर्शन आयोजित किए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न छात्र संगठनों और विपक्षी दलों के समर्थकों ने भी रैलियां और धरने आयोजित कर केंद्र सरकार से छात्रों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।

कांग्रेस का कहना है कि जब तक शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा नहीं होती, नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई जाती और छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेगी। वहीं सरकार की ओर से अभी तक इन मांगों पर कोई नई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।