एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान: भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का सम्मान करे अमेरिका, आतंकवाद पर जीरो-टॉलरेंस नीति की वकालत
अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का सम्मान करने की बात कही है। नई दिल्ली में एक बातचीत के दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिकी संबंधों की प्रकृति को अलग बताया। ब्लिंकन ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति, क्षेत्रीय शांति, भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी और रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों पर भी अपने विचार रखे।
UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का सम्मान करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को आतंकवाद के प्रति जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। साथ ही उन्होंने भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंधों को मूल रूप से अलग बताया। ब्लिंकन ने यह बयान 14 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट के दौरान दिया।
आतंकवाद के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति जरूरी
एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का रुख स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने भारत के अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और आतंकवादी हमलों का जवाब देने के अधिकार का सम्मान करने पर जोर दिया।
उनके मुताबिक, आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को समझते हुए उसके साथ सहयोग करना चाहिए।
भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिकी संबंध अलग
ब्लिंकन ने भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंधों की तुलना करते हुए दोनों की प्रकृति में अंतर बताया।
उन्होंने भारत को वैश्विक शक्ति बताते हुए कहा कि अमेरिका और भारत के साझा हित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक हैं। इसके विपरीत पाकिस्तान के साथ अमेरिकी संबंध मुख्य रूप से क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित हैं।
हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद से निपटने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर पाकिस्तान के साथ अमेरिकी सहयोग की आवश्यकता बनी रहेगी।
पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि वाशिंगटन की रणनीति में भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता दोनों को महत्व मिलना चाहिए।
उन्होंने आतंकवादी हमलों के जवाब में भारत के प्रयासों के समर्थन के साथ भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी रखने की आवश्यकता बताई।
ब्लिंकन ने कहा कि दोनों पड़ोसी देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। ऐसे में किसी भी बड़े सैन्य टकराव के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को बताया महत्वपूर्ण
भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में दोनों देशों के रिश्तों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है।
उनके अनुसार, दोनों देश अब मजबूत रणनीतिक साझेदार के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। साझा हितों और दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंधों ने इस साझेदारी को मजबूत बनाने में भूमिका निभाई है।
उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान, क्वांटम टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया।
रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक रिश्तों पर भी बोले ब्लिंकन
रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका इन रिश्तों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वाशिंगटन भारत से रूस के साथ अपने पुराने संबंध समाप्त करने की अपेक्षा नहीं करता।
ब्लिंकन ने स्वीकार किया कि कुछ अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भारत और अमेरिका के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग की संभावनाएं समाप्त नहीं होतीं।
ब्लिंकन ने दुनिया में तेजी से हो रहे तकनीकी और आर्थिक बदलावों पर भी चर्चा की। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्थिक असमानता और बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के सामने महत्वपूर्ण चुनौतियां बताया।
उनके अनुसार, तकनीकी विकास की तेज रफ्तार के कारण सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सामने नई परिस्थितियां पैदा हो रही हैं।
भारत-अमेरिका संबंधों के भविष्य पर महत्वपूर्ण टिप्पणी
ब्लिंकन के बयान से यह स्पष्ट होता है कि वह भारत के साथ अमेरिकी रणनीतिक सहयोग को महत्वपूर्ण मानते हैं। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, क्षेत्रीय शांति और उभरती तकनीकों में साझेदारी उनके संबोधन के प्रमुख विषय रहे।
हालांकि, यह बयान अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री के व्यक्तिगत नीतिगत विचारों के रूप में सामने आया है। इसे मौजूदा अमेरिकी प्रशासन की किसी नई आधिकारिक नीति की घोषणा नहीं माना जाना चाहिए।
ब्लिंकन की टिप्पणी का प्रमुख संदेश आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का सम्मान और दक्षिण एशिया में सैन्य तनाव रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी रखने पर केंद्रित रहा।