MP News: मार्च 2027 तक खत्म होगी आउटसोर्स व्यवस्था! 2.5 लाख कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट पर सबसे ज्यादा असर
मध्य प्रदेश में नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जा रही सेवाओं को 31 मार्च 2027 तक समाप्त करने की तैयारी है। इस फैसले से डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट सहित कई श्रेणियों के कर्मचारियों की नौकरी प्रभावित होने की आशंका है। कर्मचारी संगठन के अनुसार, दो से ढाई लाख कर्मचारियों के रोजगार पर संकट आ सकता है। वहीं सरकार नियमित पदों पर भर्ती की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है।
UNITED NEWS OF ASIA. भोपाल। मध्य प्रदेश में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जा रही सेवाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके लिए 31 मार्च 2027 तक की समय-सीमा निर्धारित किए जाने की बात कही गई है। इस कदम से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के रोजगार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार, सरकार नियमित पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं लेने की व्यवस्था में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणियों में नियमित पदों के विरुद्ध कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
31 मार्च 2027 तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, वित्त विभाग के निर्देशों के तहत सरकारी विभागों को नियमित पदों के विरुद्ध ली जा रही आउटसोर्स सेवाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया 31 मार्च 2027 तक पूरी करनी होगी।
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता की ओर से संबंधित कार्रवाई के निर्देश जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है।
विभागों को निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक कार्रवाई पूरी कर उसकी रिपोर्ट शासन को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि उपलब्ध जानकारी नियमित पदों के विरुद्ध ली जा रही आउटसोर्स सेवाओं से संबंधित है। इसे प्रदेश की सभी प्रकार की आउटसोर्स सेवाएं समाप्त करने का आदेश नहीं माना जाना चाहिए।
दो से ढाई लाख कर्मचारियों की नौकरी पर संकट की आशंका
अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अनुसार, सरकार के इस कदम से प्रदेश में लगभग दो से ढाई लाख कर्मचारियों की नौकरी प्रभावित हो सकती है।
संगठन का दावा है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों में पांच लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं।
हालांकि, प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की वास्तविक संख्या विभागवार समीक्षा और लागू आदेशों के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगी।
डाटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट पर सबसे ज्यादा असर
आउटसोर्स व्यवस्था में प्रस्तावित बदलाव का सबसे अधिक असर डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट जैसे पदों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
प्रदेश के कई सरकारी कार्यालयों में इन पदों पर आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कर्मचारी काम कर रहे हैं।
यदि नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध इनकी सेवाएं ली जा रही हैं, तो संबंधित विभागों को नई व्यवस्था के अनुसार निर्णय लेना पड़ सकता है।
इन सरकारी विभागों के कर्मचारी भी हो सकते हैं प्रभावित
मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकायों, पंचायतों, शिक्षा विभाग और कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न कार्यालयों में आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं।
इनमें बड़ी संख्या में कर्मचारी लंबे समय से विभागीय कार्यों को संभाल रहे हैं। ऐसे में व्यवस्था में बदलाव होने से कर्मचारियों के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों के दैनिक कामकाज पर भी असर पड़ने की आशंका है।
हालांकि, प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की स्थिति स्वीकृत पदों, सेवा अनुबंध और लागू निर्देशों के अनुसार अलग हो सकती है।
आउटसोर्स कर्मचारियों की जगह नियमित भर्ती की तैयारी
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों की जगह स्वीकृत नियमित पदों पर भर्ती की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है।
इससे सरकारी विभागों में नियमित नियुक्तियों का रास्ता खुलने की संभावना जताई जा रही है।
हालांकि, नियमित भर्ती की प्रक्रिया, रिक्त पदों की संख्या और भर्ती की समय-सीमा को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।
मार्च 2027 के बाद भी आउटसोर्स सेवाएं जरूरी हुईं तो क्या होगा?
बताया जा रहा है कि यदि किसी विभाग को 31 मार्च 2027 के बाद भी संबंधित कार्य के लिए आउटसोर्स सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो उसके अनुरूप नियमित पद समाप्त करने की प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य नियमित पदों और आउटसोर्स सेवाओं के बीच स्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना बताया जा रहा है।
हालांकि, इस प्रावधान के वास्तविक क्रियान्वयन की स्थिति संबंधित सरकारी आदेशों से ही स्पष्ट होगी।
कर्मचारियों के सामने रोजगार और भविष्य की चिंता
आउटसोर्स व्यवस्था में बदलाव की खबर के बाद कर्मचारियों के बीच रोजगार को लेकर चिंता बढ़ सकती है। लंबे समय से सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के सामने भविष्य की अनिश्चितता का सवाल खड़ा हो गया है।
कर्मचारी संगठनों के लिए यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई कर्मचारी वर्षों से आउटसोर्स व्यवस्था के तहत कार्यरत हैं।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार नियमित भर्ती की नई व्यवस्था लागू करते समय मौजूदा आउटसोर्स कर्मचारियों के रोजगार और अनुभव को लेकर क्या निर्णय लेती है। आने वाले महीनों में विभागीय कार्रवाई और आधिकारिक आदेशों से इस फैसले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
